काठमाडौँ – नेकपा एमालेले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिका हैसियतले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरिएको कारबाहीलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति नै बदलिएको संकेतहरु देखा परेका छन् ।

अदालतको यो फैसलाले नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई मात्रै नभई सरकारविरुद्ध कसिएको विपक्षीको मोर्चालाई समेत प्रभावित पारको घटनाक्रमहरुले देखाएको छ ।

अदालतको उक्त आदेश एमालेको एकतामा सहयागी सिद्ध हुन सक्ने एमाले माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाई छ । विशेष गरी पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरुले अदालतको उक्त आदेशलाई पार्टी एकताको नयाँ सुत्र फेला परेको रुपमा बुझिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

अदालतको आदेशले पार्टी एकताको वातावरण बन्न थालेको भन्दै प्रदेशमा एमालेको पुनर्मिलन पनि सुरु भएको छ ।
तीनवटा प्रदेशमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेर एमालेका दुवै समूहले एकताको सन्देश पनि दिन खोजेका छन् ।

माधव समूहमा रहेकी प्रभावशाली नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले तिक्तताहरु त्यागेर पार्टी एकता बचाउन आफूहरु तयार रहेको बताउनुले पनि एमाले एकताको वातावरण बन्दै गएको संकेत दिन्छ । ओली समूहका प्रभावशाली नेता सुवास नेम्वाङले ठोस रुपमा प्रगति नभए पनि पार्टी एकताका लागि निरन्तर प्रयासहरु भइरहेका जानकारी दिनुभयो ।

एमाले एकताको खोजी गर्न आज दुई प्रभावशाली नेताहरु वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलबीच चार घण्टा लामो संवाद भएको छ । भैँसेपाटीस्थित गौतम निवासमा भएको छलफलबारेको ठोस विषय सार्वजनिक भएको छैन । तर गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले एमाले एकताका लागि जेठ २ मा कायम स्थायी कमिटिको बैठक डाक्नुपर्ने अडानबाट गौतम टसमस नभएको बताउनुभयो ।

नेकपा एमाले पुनर्मिलनको वातावरण बन्दै गएपछि विपक्षी गठबन्धन भने झस्केको छ । माधवकुमार नेपाल समूहको साथ लिएर ओली सरकारविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धन एमाले एकताको वातावरण बन्दै गएपछि झस्केको हो ।

हिजोसम्म ओली विरोधी गठबन्धन निर्माणका लागि देउवालाई गुहार्न माधव नेपाल बूढानीकण्ठ कुद्ने गरेका बेला अब माधव नेपालसँग छलफलका लागि देउवाले कोटेश्वर धाउनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको संकेत दिने विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीको भनाई छ ।

हुन त वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धनसँग आगामी चुनावसम्मै मिलेर जाने सहमति गरेको विषय पनि सुनिन्छ । तर एमालेभित्रको शक्ति संघर्षमा आफूहरु बलियो हुने परिस्थिति निर्माण भए माधव नेपालहरुले धोका दिन सक्ने भयमा विपक्षी गठबन्धन छ ।

माधव समूहका नेता भीम रावललले भने यस विषयमा काल्पनिक कुरा गर्न नहुने बताउनुभयो । वरिष्ठ नेताहरुलाई गरिएको कथित कारबाही फिर्ता नभएको र अदालतको आदेशविरुद्ध ओली समूहबाट पुनरावेदनमा जाने तयारी भइरहेको सुनिएका बेला एकताको वातावरण बन्न थाल्यो भन्नु नै उचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन माग गरिरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली करिब करिब सहमत रहेको देखिए पनि संसद विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिइनुपर्ने उहाँको शर्त छ । माधव समूहले उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएपनि यसमा मध्यविन्दु खोजिनुपर्ने केही नेताहरुको मत छ ।