काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद भंग गरेपछि देशको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी निन्दा र आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरुले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

हिजो मध्यराति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुमा आक्रोश चुलिएको हो। विपक्षी नेताहरुले प्रतिनिधिसभा भंगको कार्यलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले सडकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिरोध हुने र सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दिने बताउनुभयो।

प्रचण्डले फेरि संसद पुनःस्थापना गर्ने दाबी गर्नुभयो । विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउनुभयो।

आज बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वत्तव्य जारी गर्दै संसद विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइ लड्ने घोषणा गरेका हुन् ।

तर सत्ता पक्षले भने संसद विघटन संविधान बमाजिम भएकोले अब चुनावको विकल्प नरहेको बताएको छ । नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकार बन्ने अवस्था नरहेपछि संविधान बमोजिम नै संसद विघटन भएको र अब चुनावमा जानै पर्ने बताउनुभयो ।

यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलका सांसदहरुले अनुशासनहिन काम गरेपछि संसद विघटन हुन पुगेको दाबी गर्नुभएको छ । आज आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले आफ्नै दलको सरकार ढालेर विपक्षी दलका नेतालाई समर्थन गर्ने अपराध भएकोले आजको अवस्था निम्तेको आशय व्यक्त गर्नुभयो ।

तर संविधान र कानुनका ज्ञाताहरुले भने धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन सांसदहरु स्वतन्त्र हुने बताएका छन् । दलको परिवन्धमा बस्न आवश्यक नरहने अपवादको अवस्थाका लागि नै सरकार गठनका लागि संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईँले बताउनुभयो ।

सत्तारुढ एमालेले संविधान बमोजिम नै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको दाबी गरे पनि संविधानविदहरु भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरुका नजरमा सर्वाेच्चमा मुद्दा परे यसपटक संसद पुनःस्थापना हुने आधार अघिल्लो पटकको भन्दा बलियो छ ।

अघिल्लो पटक संसद पुनःस्थापना हुँदा जति बलियो आधार थियो त्यो भन्दा बलियो आधार अहिले रहेको संविधानविद टिकाराम भट्टराईले बताउनुभयो ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र ७६ को धारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरेरै धारा ५ को पयोग गरिएकोले अघिल्लो पटकको भन्दा यसपटक पुनःस्थापना हुने आधार बलियो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक भंग भएसँगै नेकपा एमालेको फेरि विभाजनतर्फ फर्केको छ । संस्थापन एमालेले विभाजनारी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा माधव नेपालसहितका सांसदमाथि कारवाही प्रक्रिया थालिएको हो ।

आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्रीसहितका ११ जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदसँग स्पष्टिकरण माग्ने निर्णय गरेको हो