काठमाडौँ – आज बिहानैदेखि संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सत्तारुढ नेकपाको ओली समूहका प्रभावशाली नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । झण्डै दुई वर्ष अगाडिको यो भिडियोमा नेम्वाङले ‘रिस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौँ । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौँ’ भनिरहेको सुनिन्छ । यति मात्रै होइन भिडियोमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार नभएको आशय समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

तर दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको भनेर पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिने उनै नेम्वाङ अहिले केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा मौन बस्नुभएको छ । संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने संविधानसभाको अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति संविधानमा ‘कु’ हुँदा समेत मौन बसेको भन्दै नेम्वाङको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले त नेम्वाङ लुकेर बसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीबाट ‘कु’ हुँदा पनि यो तहको निरिहता देखाउने नेम्वाङप्रति आफूलाई दया लागेको थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताउनुभएको छ । कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउँद पनि नेम्वाङको मौनता देखेर अचम्मित हुनुहुन्छ । आफ्नो राजनीतिक पारदर्शिताका लागि पनि नेम्वाङले मौनता तोड्नु उचित हुने साउँद बताउनुहुन्छ ।

तर नेम्वाङ मौनता तोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न । नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अदालतमा विचाराधिन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा अहिले आफूले सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिएको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने नेम्वाङको भनाई छ । उहाँले दुई वर्ष अगाडिको आफ्नो भिडियो सार्वजनिक गरिदिने सम्बन्धित व्यक्तिलाई धन्यवाद दिन चाहेको पनि बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेर संविधानमाथि गरेको हस्तक्षेपको विरोधमा उत्रेका छन् । तर संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ संसद भंग गरेका विषयमा मौन रहनु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै आलोचना चर्केको छ । सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले नेम्वाङलाई ‘सत्ताको चाकर’ को संज्ञा समेत दिएका छन् ।

हुन त कतिपय सञ्चार माध्यममा नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको भन्दै सम्झाउँदा समेत केपी ओलीले अटेर गरी संसद भंगको निर्णय लिएको समाचार प्रकाशन भएको छ । निकट नेताहरुसँग नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको कदमबाट आफू दुःखी रहेको बताउने गरेको विषय पनि सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी नगरेर किन निरिहता प्रदर्शन गरेको ? मुलुक प्रश्न गरिरहेको छ ।