काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता आङगेलु शेर्पाले वर्तमान सरकार सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ। सरकार गठन भएको १०० दिनभित्रै गरिएका कतिपय निर्णय र कार्यशैलीले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उहाँको दाबी छ। नेता शेर्पाले गाडी खरिद प्रकरणमा भएको विवाद र राहदानी घोटालामा छानबिन गर्नुको साटो एउटाको सम्झौता रद्द गरेर अर्को पक्षलाई सुम्पिने कार्यले सरकारको बदनियत स्पष्ट पारेको बताउनुभयो।

त्यस्तै, गृहमन्त्रीको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी उहाँलाई पुनः बहाली गरिनुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको उहाँको भनाइ छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूको वर्गीकरण र व्यवस्थापन नै नगरी बलपूर्वक उठिबास लगाउने कार्यले सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी बनेको संकेत गर्ने पनि बताउनुभएको छ ।

यसका साथै प्रशासनिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको र पुराना नियुक्ति खारेज गरिए पनि नयाँ पदपूर्तिका लागि कुनै तत्परता नदेखाइएको शेर्पाले आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसदलाई लगातार उपेक्षा गर्दै एकलौटी निर्णय लाद्न खोज्नुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको ठाडो अपमान भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यी शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम र चरम लापरवाहीले वर्तमान सरकार सुशासन दिन छाडेर अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको नेता शेर्पाले दाबी गर्नुभयो।