काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

बिहीबार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन तथा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग अहिले इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको तथा सरकारी पूँजीगत खर्चको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने भएकाले यसको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पारिरहेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरू हुनुअघि फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिव १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न नेपाल सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो महासंघले दोहोर्याएको छ ।

महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ । यदि तत्काल मूल्य समायोजन नगरिए देशभर सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।

विभिन्न देशमा जारी युद्धले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा आयोजनाहरू ठप्प भएको अवस्थालाई सरकार पनि स्वीकार गर्दछ । सरकारले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको जनाएको छ ।