काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा परम्परा तोड्दै चौथो वरियताका डा. मनोज शर्मा नियुक्त हुनु भएको छ । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भए लगत्तै प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्मा नियुक्त हुनु भएको हो ।

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ ले संवैधानिक परिषद्को २०८३ वैशाख २३ गतेको सिफारिसअनुसार डा. शर्माको नाम अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको छ । संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु भएको छ । प्रधानन्यायधीश शर्माको आजै पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण भएको छ ।

प्रधान्यायाधीश शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेकका थिए । समितिले पहिला उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना सुन्ने भनेको थियो । तर, एकैदिनमा हतारहतार समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा शर्माको सिफारिसविरुद्ध रिट पुगेको थियो । शर्माले दर्ता नगर्न र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गर्न दिएको आदेशले न्यायालय भित्र विवाद उत्पन्न भएको भोलिपल्टै शर्माको नाम अनुमोदन भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् । अदालतको भ्रष्टाचारदेखि एनसेलको कर छुटसम्मका प्रश्नको प्रधानन्यायाधीश शर्माले जवाफ दिनु भएको छ ।

उहाँ नेपालको न्याय क्षेत्रका अनुभवी न्यायाधीशमध्ये एक मानिनुहुन्छ । उहाँ लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदै संवैधानिक, प्रशासनिक, मानवअधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण फैसलामा संलग्न रहनुभएको छ । उहाँलाई कानुनी अनुसन्धान, न्यायिक सुधार र अदालत व्यवस्थापनमा दक्ष व्यक्तिका रूपमा पनि हेरिन्छ ।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढाउने, अदालतमा मुद्दा फछ्र्योटको गति तीव्र बनाउने तथा प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्ने विषय उहाँका प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले आज बिहान डा. शर्माको कार्ययोजना, पेसागत पृष्ठभूमि तथा उहाँविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल गरेको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले विशेष गरी अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाको चाप कसरी घटाउने ? न्याय सम्पादनलाई छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य कसरी बनाउने ?न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक प्रभावबारे उहाँको धारणा के छ ?भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि के योजना छन् ? डिजिटल प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग कसरी विस्तार गर्ने ? यी विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

डा. शर्माले जवाफ दिने क्रममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वास कायम राख्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने बताउनुभएको छ । उहाँले आफूमाथि शंका गर्नुपर्ने अबस्था नरहेको बताउनु भयो । संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तुत उहाँको कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरुमामा मुद्दा फछ्र्योटमा तीव्रता, डिजिटल न्याय प्रणाली , न्यायमा जनताको पहुँच ,न्यायपालिकाको पारदर्शिता, न्यायाधीशको आचारसंहिता कार्यान्वयन लगायतका रहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले विगतको वरिष्ठताक्रमको परम्परा मिच्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार लगायतकाले विरोध पनि गरिरहेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माले बार र बेञ्चबीच कुनै द्धन्द्ध भए जस्तो आफूले महसुस नगरेको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस विरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने प्रशासनको काममा आफूले कुनै टिप्पणी गर्न नचाहेको बताउनु भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ । वरीयताक्रममा उहाँ नै प्रधानन्यायाधीश हुने आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीश नेपालको न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद हो । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने मात्र होइन, संवैधानिक व्याख्या, कानुनी नीतिनिर्माण र न्यायपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हालका वर्षहरूमा न्यायपालिकामाथि जनविश्वास, राजनीतिक प्रभाव, ढिलो न्याय, भ्रष्टाचार आरोप लगायत विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका बेला नयाँ नेतृत्वबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले डा. मनोजकुमार शर्मा को नियुक्तिलाई न्यायिक सुधारको अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ।