काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेका हुन् । समितिले भोलि जेठ ४ गतेसम्म शर्माविरुद्ध उजुरी दिन सकिने जनाएको छ । एउटा उजुरी अतिगोप्य भनेर परेको छ भने एउटा इमलेबाट प्राप्त भएको छ ।

समिति स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा शर्माविरुद्ध उजुरी आएको छैन । समग्र न्यायप्रणाली सुधारका विषयमा नै उजुरी परेको समिति स्रोतले बताएको छ । भोलिसम्म उजुरी लिने र जेठ ५ गते समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक जेठ ५ गते बोलाइएको छ । तर, बैठक बस्ने समय भने निश्चित गरिएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै नियुक्तिको बाटो खुल्लेछ । वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

समितिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागे स्पष्ट आधार, प्रमाण र सबुतसहित उजुरी दिन १० दिनको समय दिएको थियो । समितिले उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उजुरी दर्ता गर्ने समय भोली कार्यालय समयसम्म कायम रहने समितिका सचिव तुल बहादुर कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आएका व्यक्तिको योग्यता, आचरण र क्षमताको परीक्षण संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नेछ । समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छलफल तथा छानबिन गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनेहरुलाई बोलाउनेछ । आबश्यकता अनुसार उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई कार्ययोजनासहित उपस्थित हुन समितिमा बोलाउने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनासहित सुनुवाइ सकिएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छोडेर अर्थात रोलक्रम मिचेर चौथो वरियताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पछि न्यायलय भित्र भने तरंग ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ । उहाँ बरिष्ठतम न्यायाधीश भएकाले संवैधानिक परिषद्ले उहाँकै नाम सिफारिस गर्ने चर्चा चलिरहँदा चौथो वरियताका डा. शर्माको नाम सिफारिस भएको छ ।

जसले न्यायालयमा तरंग ल्याएको छ । तर, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छैन । नाम अस्वीकृत गर्न दुई तिहाई सदस्य आवश्यक पर्छ । बहुमत संख्याले नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था छ । जुन संख्या सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासँग छ । १५ सदस्यीय समितिमा रास्वपाका सभापति सहित ८ सदस्य छन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम अस्विकृत गर्न दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने संसदका प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो ।संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँकै नाम अनुमोदन गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ । रोलक्रम मिचेर गरिएको सिफारिसले न्यायालय कार्यकारीको छायामा पर्ने आशंका कानुन व्यवसायीहरुले गरेका छन्

 नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले यसविषयमा धेरै कानुन व्यवसायीहरु नै मौनता साधेर बसेका बताउनु भयो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाशीश शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा पनि यो शंका कायम रहने देखिन्छ । जसलाई मिलाउनु पर्ने ठूलो चुनौती छ ।