काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छन् । मतदातालाई आकर्षिक गर्न महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर घोषणापत्र जारी गर्ने दलहरुको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

२०७९ को चुनावी नतिजा अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र ऊर्जा उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

दलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धि, लाखौँ रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र पूर्वाधार विस्तारका महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले ‘उदार नीति आफ्नै रोजगारी–समुन्नत नेपाल–कांग्रेसको जिम्मेवारी’ नारासहित आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आगामी ५ वर्षलाई आर्थिक लाभ पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्ने कांग्रेसको योजना छ । यस अवधिमा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ सय १५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ । वार्षिक १० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने प्रतिज्ञापत्र कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले हरेक वर्ष ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको आकार ५ वर्ष भित्र १ सय खर्ब बराबर पु¥याउने लक्ष्य एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । एमालेले सय खर्बको अर्थतन्त्र पु¥याउन कृषि उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्मााणमा फड्को मार्दै यो लक्ष्य प्राप्त हुने भनेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । रास्वपाले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पर्याप्त हुने समेत भनेको छ । यसका माध्यमबाट मुलुक मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने रास्वपाको भनाइ छ । अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अझ बढी महत्त्वाकांक्षी हुँदै आर्थिक नीति घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

नेकपाले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंक (१० प्रतिशत) भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्र अधिकांश दलको साझा एजेन्डाका रूपमा देखिएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् निर्यात र सौर्य ऊर्जामा लगानीमार्फत आर्थिक वृद्धिले गति लिने दलहरूको अपेक्षा छ ।

तर अर्थविद् र विश्लेषकहरूले यी लक्ष्य यथार्थपरक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने टिप्पणी गरेका छन् । घोषणा गर्न प्रतिष्पर्धामा उत्रने दलहरुको कार्यान्वयन योजना भने फितलो देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल पूर्वाधार र मानव संशाधनमा नयाँ पुराना दलले ध्यान दिन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

दलहरुका घोषणापत्रमा आश्वासको चाङ लगाइएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत ढिलाइ र कार्यान्वयन कमजोरीले लक्ष्य पूरा हुन नसकेको तितो यर्थाथता छिप्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार घोषणापत्रमा आश्वासनको चाङ ठुलो छ । आर्थिक एजेण्डा सफल बनाउन राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ । त्यसैगरि, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, खर्च नियन्त्रण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य छ । उहाँका अनुसार, राजनीतिक स्थायित्व विना भौतिक पुर्वाधार र आर्थिक विकासका काम अगाडि बढाउन सकिदैन ।

चुनावमा दलहरुले मतदाताको भोट तान्न लोकप्रियतालाई महत्व दिने गरेका छन् । आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न भने ज्यूकात्युँ नै छ । विगतका घोषणापत्र र कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा, यसपटक दलहरुले ल्याएका घोषणापत्रमा मतदाताले भरोसा कसरि गर्लान ? मतदाताले आर्थिक एजेन्डाको आधारमा दल छनोट गर्दा के–कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ ? सरकार बनेपछि अपनाउने नीति, प्राथमिकता र नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बिषयवस्तु निर्णायक हुने गरेको छ । त्यसैले मतदाताले यसपटक नाराभन्दा व्यवहारिक योजना र विगतको कार्यसम्पादन हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको सुझाव छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार घोषणापत्रमा आकर्षक एजेण्डा भए पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना, स्रोत सुनिश्चितता र समयसीमाको अभाव छ । घिल्ला निर्वाचनमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिए तर परिणाम अपेक्षित आएन । यसपटक व्यवहारिक योजनामा जोड दिनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरुको छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार अब चुनौती घोषणाभन्दा पनि व्यवहारमा उतार्ने क्षमतामा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

दलहरूले घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक प्रतिवद्धता आकर्षक र महत्वाकांक्षी देखिए पनि विगतको कार्यसम्पादन, राजनीतिक अस्थिरता र कार्यान्वयन क्षमताका कारण यिनको व्यवहारिकता माथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

समग्रमा हेर्दा दलहरुका घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारप्रतिको चिन्ता स्पष्ट देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन योग्य योजना, स्रोत व्यवस्थापन, समयसीमा र उत्तरदायित्वको स्पष्ट खाका अझै कमजोर छ । समग्रमा दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा आशालाग्दा देखिए पनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयन नै बनेको छ । अब आउने सरकारले कति प्रतिबद्धता पूरा गर्छ भन्ने विषय नै निर्णायक हुनेछ ।