काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ ।
उम्मेदवारहरु हिजोदेखि औपचारिक रुपमै प्रचार प्रसारमा होमीएका छन् ।

चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसार खर्चिलो बनिरहेको छ ।यही खर्चलाई नियमन गर्दै पारदर्शिता कायम गर्न निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोली सबै चुनावी आम्दानी तथा खर्च सोही खाताबाट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर आयोगको पछिल्लो अनुगमन अनुसार अधिकांश उम्मेदवारले उक्त निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनन् । कतिपयले खाता नै नखोलेको, कतिपयले खोले पनि व्यवहारिक प्रयोग नगरेको पाइएको आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई नयाँ बैंक खाता खोली सबै चुनावी कारोबार त्यही खातामार्फत गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि धेरैजसो उम्मेदवारले उक्त निर्देशन अटेर गरिरहेका छन् । चन्दा संकलन तथा खर्च प्रयोजनका लागि उम्मेदवारलाई नयाँ खाता खोल्न आयोगले निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवारमध्ये ६ सय ७१ जनाले मात्र खाता खोलेका छन् । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार यो कुल उम्मेदवारको करिव २० प्रतिशत हो ।

निर्वाचन आयोगको अनुगमनमा उम्मेदवारहरूले नगद कारोबार र निजी खातामार्फत खर्च गरिरहेको पाइएको छ, जसले चुनावी खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।बैंक खाता खोलेर मात्र चुनावी खर्च गर्नुपर्ने यो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएको छ ।
निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन नयाँ बैंक खाता अनिवार्य गर्ने आयोगको निर्देशन उम्मेदवारले अटेर गरेपछि यसको कार्यान्वयन र कारबाही संयन्त्र प्रभावकारी छ कि छैन कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । तर, संयन्त्रले गम्भीर भएर अनुगमन गरिहेको सहायक प्रवक्ता पुनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नगद कारोबार बढी हुँदा खर्चको यथार्थ विवरण लुक्ने, सीमा भन्दा बढी खर्च हुने तथा कालोधन प्रयोग हुने जोखिम बढ्ने भएकाले पारदर्शिताका लागि नयाँ खाता अनिवार्य गरिएको हो ।

तर उम्मेदवारहरू भने व्यवहारिक कठिनाइ, बैंकिङ पहुँचको समस्या तथा समय अभावका कारण निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले आयोगले तोकेको खर्चको सीमा वा ‘सिलिङ’ अमिल्दो रहेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यसरी निर्वाचन आयोगको निर्देशन बेवास्ता हुँदा निर्वाचन खर्च नियन्त्रण, पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा बढ्दो खर्चप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । निर्वाचन धनप्रदान भए त्यो निर्वाचन निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क उहाँको छ ।निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरेको हो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले उम्मेदवारलाई ‘सेतो पैसा’ मात्र खर्च गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । कतिपयले बैंकमा खाता खोल्ने पैसा समेत नभएका उम्मेदवारका बारेमा प्रश्न उठाए पनि ‘कालो धन’ को प्रयोग रोक्न यो कदम चालिएको तर्क भण्डारीको छ ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा क्षेत्रगत हिसाबमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा फरक फरक छ । चुनावलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारलाई चुनावी प्रयोजनको लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन बमोजिम खर्चको अन्तिम हिसाब बुझाएको ३५ दिनभित्र सो खाता बन्द गर्ने र रेकर्ड भने ६ वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन तथा हिसाब किताब एउटै खाताबाट हुने गरी यस पटक पहिलोचोटि नयाँ खाता खोल्न उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको हो ।

२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।
चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन, उम्मेदवारलाई मर्यादामा बाध्न र भड्किलो चुनाव नहोस भन्नका लागि आयोगले खर्चको विषयमा कडाइ गरिरहेको छ । त्यसैका लागि आयोगले उम्मेदवारमाथि बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरेको हो ।

अबदेखि कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र अटेरी गर्ने उम्मेदवारमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ ।
त्यसैले,चुनावी खर्च पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन गरिएको आयोगको प्रयास उम्मेदवारको सहकार्य बिना सफल हुन सक्दैन । निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि सबै उम्मेदवारले आयोगको निर्देशन पालना गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।