काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमाको सेवामा अंकुश लगाउने तयारी सुरु गरेको सरकार व्यापक विरोध सुरु भएपछी समस्या समाधानका लागि प्रयत्न सुरु गरेको छ। यसअघी स्वास्थ्य बीमाबाट बीमित बिरामीले एक आर्थिक वर्षमा एकलाख रुपैयाँसम्मको सेवा लिन पाउने व्यवस्थालाई ओपीडि शुल्कमा अंकुश लगाएर २५ हजारमा खुम्चाउने तयारी सुरु भएको थियो।
नागरिक सरकार भनिने अन्तरिम सरकारबाटै स्वास्थ्य बीमाबाट पाउँदै आएको सेवा खुम्चाउने तयारीको व्यापक विरोध सुरु भएपछी यतिबेला सरकार आँफैले समस्या समाधानका लागि प्रयत्न सुरु गरेको हो। सोही प्रयत्नस्वरुप आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरोकारवालापक्षसँग छलफल र परामर्श गर्नुभएको छ।
बीमाको वित्तीय भार धेरै परेकोले यसलाई कम गर्न सेवा वर्गीकरण गरिएको भन्दै सरकारले फागुन १ गतेदेखि एकलाखसम्म पाउने स्वास्थ्य बीमा सुविधालाई ओपीडिमा २५ हजारमा सिमित गर्ने र अन्य ७५ हजारलाई अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारमा मात्रै गर्न पाउने गरी नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो। आइसीयू तथा सर्जरीमा सेवा लिँदा बीमा पर्याप्त नहुने भएकाले सन्तुलन मिलाउन यो नियम लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दाबी थियो।
अर्कातिर यहिबिचमा कतिपय ठुला अस्पतालहरुले सरकारले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै सेवा नै बन्द गरिसकेका छन्। जसबाट प्रभावित बीमीत बिरामीहरुलाई यतिबेला पाउनुपर्ने सुविधामा ७५ प्रतिशत नै निचोर्ने तयारी गरेपछी सरकारको व्यापक विरोध सुरु भएको थियो।
जुन समस्या समाधानका लागि उपाय खोज्न भन्दै आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरोकारवालाहरुबिच छलफल भएको हो। छलफलमा सहभागीहरुले आर्थीक अभाव देखाएर सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रभावित बनाउन नहुने बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमाको स्रोतसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष जुध्दबहादुर गुरूङले प्रदेश र पालिकाहरुले पाउने रकममा अथवा अन्य वित्त क्षेत्रका पोलिसि रिफर्म गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नयाँ पोलिसि बनाएर कार्यान्वायनमा नजाने हो भने स्वास्थ्य बीमा लामोसमय जान नसक्ने उहाँको तर्क छ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघी नै पटकपटक गरिएका अनुसन्धानका रिपोर्टहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएपनि कार्यान्वायनका लागि चासो नदेखाउँदा अहिले समस्या आएको छलफलमा सहभागीहरुको दाबी छ। आगामि आर्थीक वर्षका लागि अहिले नै पोलिसी डिस्कस गरेर जानुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ।
छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा.सुधा गौतमले यथास्थितिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनै नसकिने दाबी गर्नुभयो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि आफूले सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको तर त्यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले साथ नदिएको उहाँको गुनासो छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यसरी चल्न नसक्ने भन्दै उहाँले नेपालको संंविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क दिने भनेपनि पैसा तिरेर लिएको बीमा सुविधासमेत नपाउने अवस्था आएको उहाँको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने बजेटसमेत अर्थमन्त्रालयले नदिएको भन्दै यो वर्षको रकम गतवर्षको ऋण तिर्दा सकिएको भन्दै उहाँले कि सेवा नै बन्द गर भन्नुपर्ने नत्र पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको जोड छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थय बीमाको समस्या जुनकुनै हालतमा पनि समाधान गर्नैपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कडा नियमन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा सरकारले व्यस्थीत रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
पैसा पनि गइराख्ने र उपचार पनि नपाउने अवस्था आउनु ठिक नभएको भन्दै उहाँले अर्थमन्त्री अहिले बाहिर रहेकोले आएपछी सरकारले ऋण खोजेरै भएपनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको योजनामा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२मा पाँच वर्षभित्र देशभर सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थापनको अभावले एक दशकमै संकटमा पुगेको देखिन्छ। अहिले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तार भैसके पनि सरकारको वेवास्ताले अपेक्षित सहभागिता हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेपछी एक परिवारका पाँच सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन सक्छन्। तर, ओपीडी सेवामा २५ हजारभन्दा बढी खर्च भएमा अब बिरामीले आफूले शुल्क तिरेर थप उपचार लिनुपर्ने गरी खुम्चाउने तयारी गरेपछी सरकारको चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो। त्यसपछी सरकारले समस्या समाधानका लागि आज सरोकारवाला पक्षको छलफल डाकेर प्रयत्न सुरु गरेको हो।
