काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रयाप्त पहल गर्न नसकेपछी नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची अर्थात(ग्रे लिस्ट)मा छ। एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औँल्याएका ४० कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल (ग्रे लिस्ट)मा परेको हो।
एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको पेरिसमा भएको बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पहल कमजोर भएको निष्कर्षसहित दोश्रोपटक खैरो सूचीमा राखेको हो।यसअघि सन् २००८को जनवरीदेखि २०१४को जनवरीसम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो।
त्यतिबेला कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि उक्त सूचीबाट हटेको नेपाल २०२४मा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानुनी सुधार गर्न नसकेपछि ग्रे लिस्टमै परेको हो।
एफएटीएफका अनुसार विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा नेपालको अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर रहेको, कानुन सुधारमार्फत गरेको प्रतिबद्धतामा सुधार भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरिएको छ। भने नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड समेत नगरेको एफटीएफको निष्कर्ष छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्न नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा २०७९ असारदेखि पारस्परिक मूल्याङ्कन सुरु गरेपछि एक दर्जन बढी कानुन संशोधन गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखियो। त्तिबेला सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना पनि तय गरिसकेको थियो। तथापी त्यसको कार्यान्वयनमै कमजोरि देखिँदा त्यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौति देखिन्छ।
अर्कातिर हालै वर्तमान अन्तरिम सरकारको दवावमा महान्यायाधिवक्ताले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछी जानकारहरुले पनि नेपाल निर्धारित समयमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनेमा आशंका बढेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
तथापी अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नै त्यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने नारासहित सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मा अर्थमन्त्री खनालले एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो।
यसले देशभित्र गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिकको यात्रामा कडाइ, रेमिट्यान्स तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्न सक्ने चुनौती औंल्याउनुभयो।
ग्रे लिस्टमा पर्नुलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कमजोरीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्ने भएकाले यसबाट बाहिर निस्कन प्रभावकारी सुधार अपरिहार्य रहेको मिश्रको भनाइ छ।
उता, यस विषयमा राष्ट्रिय सभामा पनि सांसदहरुले आवाज उठाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभयो।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील मुद्दा कमजोर पार्ने कार्यले देशलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा राज्य संयन्त्र नै लागेर अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अब देश ब्ल्याक लिस्टमा जानबाट कसले रोक्न सक्छ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
नेपालले सम्पती शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सम्पती शुद्धीकरण र संगठित मुद्दालाई कमजोर बनाउने निर्णयले नेपाल अझै गहिरो संकटतर्फ धकेलिनसक्ने संकेत देखिएको उहाँको भनाइ छ।
यता, विज्ञहरुले पनि निर्धारित समयमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारको तयारी प्रयाप्त नरहेको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद् डा. चिरञ्जीवि नेपालले विश्वका अन्य मुलुकहरु एकवर्षभित्रै ग्रेलिस्टबाट मुक्त भएका धेरै उदाहरण भएपनि नेपालको अहिलेको तयारी र गम्भिर मुद्दा फिर्ता जस्ता क्रियाकलापले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त बनाउन नसक्ने बताउनुभयो।
एसिया प्यासिफिकले क्लोजली वाच गरिरहेको समयमा पनि मुद्दा फिर्ता हुने, अभियोजन नहुनेजस्ता गतिविधिले झन् सकस बनाउने अर्थविद् नेपालको धारणा छ।
एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’(एपिजी)ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याइएको थियो।
नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको,उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तर निकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो। तर सरकारले कानुनी सुधार गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै ग्रे लिष्टमा राखेको हो। ग्रे लिस्टमा परेपछी मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक क्षेत्रमा असर पर्ने गर्दछ।
यसबाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउन जरुरी छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै निकायको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ। सरकारले पनि संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य रोकेर नयाँ मुद्दाहरु अभियोजन गर्नेतर्फ केन्द्रित बन्न जरुरी हुन्छ।
