काठमाडौं। निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारी लिएर गठन भएको नागरिक सरकारकै मन्त्रीहरु निर्वाचनमा होमिएपछी अहिले आलोचना र टिप्पणीको वर्षा खेप्न वाध्य भएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न परिस्थितिपछी आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी चारजना मन्त्रीहरु चुनावका लागि उमेदवारी घोषणा गरेर मैदानमा उत्रिएपछी आलोचनाको घेरामा परेका हुन्।
अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन जननिर्वाचीत सरकार नै बहिर्गमनमा पारेपछी बनेको गैरदलिय नागरिक सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछी चुनाबी म्याण्डेटलाई मुख्य जिम्मेवारी मानेर यी चार मन्त्रीले पद सम्हालेका थिए।
तर, मन्त्री पद खान जती हतारोमा तम्सिएका थिए त्यति नै हतारो गरेर आफ्नो काम र जिम्मेवारी पुरा नगरि कुल्चिँदै मन्त्री पद तथा अन्तरिम सरकारलाई राजनीतिको टेको बनाएर सोही निर्वाचनमा सांसद पदका लागि होमिएपछी उनिहरुमाथी नैतिकताको प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफ्नै नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरेर काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। सुचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा प्रवेश गरेर ललितपुर २ बाट र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका बब्लु गुप्ता पनि रास्वपाबाटै सिरहा १ को उमेदवार बनेका छन्। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका महाबिर पुनले म्याग्दी १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उमेदवारी दिएका छन्।
उसो त, यसअघी पनि केही मन्त्रीहरु नागरिक सरकारमा रहँदै गर्दासमेत दलीय गतिविधि देखाउन थालेको भन्दै आलोचना सुरु भएपछी स्वयं प्रधानमन्त्री कार्कीले नै नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तरपनि उनिहरुले आनाकानी गर्दै आएका थिए। दलिय गतिविधिमा सक्रिय बनेपनि सरकारको अगाडी आँफु निर्वाचनको जिम्मेवारी पुरा नगरि बाहिर नजाने बताउँदै आएका खरेलले गत माघ ५ गते राजिनामा दिएका थिए।
चार महिनाको अवधीमा महत्वपूर्ण उपलब्धी र सिकाई हासिल गर्ने क्रममा उल्लेख्य उत्कृष्ट निर्णय तथा कार्यसम्पादन समेत गरेको र निर्वाचनको पनि सुनिश्चीतता गरेर सक्रिय रुपमा दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालय ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका घिसिङ्ग पनि दलीय राजनीतिमा सक्रिय बनेको आरोप लागेपछी गत पुस २३ गते नै देशको समसामयीक परिस्थिति र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी राजनीतिमा होमिने भन्दै राजिनामा दिएका थिए। उसो त कुलमानले भने मन्त्री पद सम्हाल्ने बखत नै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएको बताइन्छ।
त्यस्तै, यसअघी चुनाव लड्दै नलड्ने जिकिर गर्दै आएका महाविर पुन पनि गत माघ ५ गते अकस्मात रुपमा शिक्षामन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर चुनावमा होमिन पुगेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि पनि पदकै निम्ति नयाँ दल र युवाहरू मिल्न नसकेको र मिल्दै नमिल्ने देखेपछी झोक चलेर अन्तिम घडीमा राजिनामा दिने निर्णय लिएको बताउछन्। आसन्न निर्वाचनमा धेरै ठाउँबाट युवाहरूले उमेदवारी दिएको र भोलीका दिनमा उनिहरुलाई लयमा ल्याउन पनि उमेदवारी दिन वाध्य भएको बताउनुभयो।
उता जानकार तथा विज्ञहरुले पनि चुनावी म्याण्डेट लिएर बनेको नागरिक सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु आफ्नो जिम्मेवारी र दायीत्व पुरा नगरि भाग्नु भनेको पदीय लोलुपता प्रष्ट रहेको टिप्पणी गर्छन्। राजनैतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले नागरिक सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छन भन्ने विश्वास गरेको अवस्थामा चुनावमा नै राजीनामा दिएर हिड्नु पदिय लोलुपता रहेको बताउनुभयो।
तथापी जिम्मेवारीबाट भागेर पदिय लोलुपता देखाएपनि निर्वाचनबाट जनतामार्फत परिक्षण हुन्छु भन्ने कुरालाई गलत मान्न नसकिने भएकोले यसलाई जनताले मतबाट राम्रोसँग परिक्षण गरेर पठाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
मुलुकमा उत्पन्न विसम परिस्थितिमा चुनाबी म्याण्डेट मात्रै लिएर बनेको नागरिक सरकारमा गएका यी मन्त्रीहरुले सरकारे स्वतन्त्र पहिचानमा आँच आउन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर एकाएक आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर दलीय राजनीतिमा होमिएका हुन्।
हुनत, सरकारका मन्त्रीहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन रोक्ने कुनैपनि कानुनी प्रावधान छैन, तथापी जिम्मेवारी नै निर्वाचनको लिएर गठित नागरिक सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु नै आँफैमाथी नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै दलीय राजनीतिमा होमिएपछी आलोचना सुरु भएको हो।
यसमा आम सर्वसाधरणको तहबाटै पनि चार मन्त्री आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी र दायीत्वबाट भागेको टिप्पणी व्यापक मात्रामा भैरहेको छ।
