काठमाडौं। आगामि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि महिला सहभागीता न्युन हुने भएको छ। राज्यका सबै निकायमा एकतिहाई महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि दलहरुले उक्त प्रावधान कुल्चिएपछी आउँदो निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको न्यून संख्यामै सिमित रहने भएको हो।
प्रतिनिधिसभामा ३३प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नै भएपनि दलहरुले उमेदवार चयन गर्दा यसपटक ११ प्रतिशतमै सिमित गरेका छन्। आउँदो फागुन २१गते हुने उक्त निर्वाचनका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ३ हजार ४८४ जनाले मनोनयन दर्ता गर्दा ३९५ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन्, यो भनेको ११.३४ प्रतिशत मात्रै हो।
खासगरी विगतदेखी नै प्रत्यक्षतर्फका उमेदवारमा महिलाहरुको सँख्या कम बनाउँदै आएका दलहरुले प्रतिनिधिसभामा अनिवार्य ३३ प्रतिशत पुराउनैपर्ने प्रावधानमा समानुपातिकतर्फबाट आउनेहरुबाट व्यवस्थापन गर्ने गर्छन् यसले अन्य विभिन्न कलस्टरको सहभागीता नै शुन्य बनाउने गरेको छ।
यसपटक कुल ६८ राजनीतिक दलका तर्फबाट २ हजार २९७ र स्वतन्त्र १ हजार १८७ जना गरी कुल ३ हजार ४८४ ले मंगलबार मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कूल उम्मेदवारमध्ये पुरुष ३ हजार ८८ र महिला ३९५ र अन्य समूहका एक महिला रहेका छन्। नाम फिर्ता लिने र दाबी विरोधको प्रकृयापछि उम्मेदवारको सङ्ख्या अझै केही घट्न सक्ने निर्वाचन आयोगको आँकलन छ।
यसलाई हेर्दा महिलालाई समानुपातिक कोटामा सीमित गर्ने अभ्यास यसपटक पनि दोहोरिएको छ।दलहरूले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई समानुपातिक तर्फबाट परिपूर्ति गर्दै आएका छन्। पछिल्लो सूचीअनुसार कांग्रेस र नेकपाले जम्मा ११÷११ जना, एमालेले १० जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले १७ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएका छन्।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार उमेर समूहतर्फ ३६ देखि ५० वर्षका उम्मेदवार धेरै छन्। ३६ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मको उमेर समूहका १ हजार ६१० जना उम्मेदवार रहेकोमा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५८३ जना छन्। त्यस्तै ५१ देखि ६५ वर्षसम्मका उम्मेदवारको सङ्ख्या १ हजार ९० रहेको छ। ६५ वर्ष माथिका उम्मेदवारको सङ्ख्या २०१ जना रहेको छ।
उसो त निर्वाचनमा महिला सहभागिता सँगसँगै दलित समुदायबाट उमेदवारको सँख्या अत्यन्त न्यून छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार दलहरु नै अगाडी नबढ्दा हरेकपटक विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्, तरपनि दलहरुमा सुधारको पाटो देखिँदैन।
प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बन्न नदिने र समानुपातिक प्रणालीबाट आएकालाई व्यवस्थापन गरेर जाँदा दलहरुमा हैकमवादी प्रवृति देखिएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ्गले टिप्पणी गर्नुभयो।
गुरुङ्गले प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत अनिवार्य पुराउनैपर्ने भएपछी दलहरुले प्रत्यक्षमा टिकट नदिने र समानुपातिकबाट मिलाउने गर्दा समावेशी समानुपातिक प्रणालीको मर्मविपरित कतिपय कलस्टरमा प्रतिनिधि नै नरहने अवस्था आउने गरेको जिकिर गर्नुभयो।
यस्तै राजनैतिक विष्लेशक गोविन्दमान सिंह कार्कीले हरेक परिवर्तन र स्थापित व्यवस्थाका साक्षी तथा नेतृत्वकर्ता दलहरु नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा चुक्नु दुखद पाटो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
आँफैले स्थापना गरेको व्यवस्था र संवैधानिक प्रावधान पनि राजनैतिक दलहरुले नै व्यवहारमा नउतार्नु र अवलम्बन नगर्नु लोकतान्त्रीक विधि र शासन पद्धति तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित रहेको जिकिर गर्नुभयो।
यस्तै, समानुपातिक समावेशी पद्धतिलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ्गले यसका लागि निर्वाचन पद्धतिमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने र सरकार पनि ऐन निर्माण र संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वायनमा अलिक जागरुक बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले यसअघी नै एकिकृत निर्वाचन ऐन नै निर्माण गरेर सरकारलाई बुझाएपनि ऐलेसम्म छलफलसमेत नगरी अलपत्र पारिएको भन्दै उहाँले त्यसलाई टुङ्गोमा पुराएको खण्डमा पनि अधिकांश कुराहरुको कार्यान्वायन हुने बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि यसपटक पनि दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कम प्राथमिता दिएका छन्। जसकारण ११.३४ प्रतिशतमै सिमित भएका छन्। भने दलितलगाएत विभिन्न जातजातीका कलस्टरमा पनि असमानता देखिन्छ।
महिला सहभागिताका लागि संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वायन गर्न अन्य कलस्टरका प्रतिनिधि काटेर नियुक्त गर्ने प्रावधानले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तकै मर्म र भावनामाथी प्रहार हुँदै आएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वायनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र आवश्यकताअनुसार ऐन कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ भने निर्वाचन आयोग, राजनैतिक दल, संसद तथा सांसदलगाएत सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
