काठमाडौं। हरेक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा चर्चामा आइरहने एउटा विषय छ, त्यो हो मतदाताहरुलाई भोट हाल्ने बखत ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था वा अधिकार दिनुपर्ने। तर यो व्यवस्था हरेकपटक निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै चर्चामा आउने गर्छ तर चुनावमा भने कार्यान्वायनमा आउन सकेको छैन।
मतदाताहरुलाई राजनीतिक दलले चुनावमा उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने मौलिक अधिकारसँगै तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार‘राइट टु रिजेक्ट’तथा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने प्रत्याहवानको अधिकार (राइट टु रिकल)को पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आम मतदाताको सदिऔं पुरानो आवाज छ।
यही आवाजलाई मध्यनजर गरी अदालतमा रिट नै परेपछी सर्वोच्च अदालतले नै यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको दशकौं बितिसक्दासमेत कार्यान्वायनमा आउन सकेको छैन। यतिबेला आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उमेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भैसक्दासमेत ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था कार्यान्वायन नभएपछी आज सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ।
सर्वोच्चबाट यसअघि भएको ‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले आयोगसँग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दुईपटक निर्वाचनमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्नु भनी फैसला गरेको तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले निर्वाचनमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्नु भनी वि.सं. २०७० र २०७३ सालमा एउटै फैसला सुनाएको थियो।
२०७३ फागुन १३ गते पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएकामा कारबाहीको माग गरी अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले सर्वोच्चमा दोस्रोपटक मुद्दा दायर गर्नुभएकोे थियो। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन अघि पनि अदालतको फैसला अनुसार कानुन नबनेको भन्दै नेपालले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हालेका थिए।
त्यसपछी पनि अदालतले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वायन गर्न आदेश दिएको थियो तर,निर्वाचन आयोगले यसपटक पनि कार्यान्वायनमा नल्याएपछी आज आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो।तर, यता आयोगले भने कानुन अभावमा यो व्यवस्था कार्यान्वायनमा ल्याउन नसकिएको बताएको छ।
निर्वाचन आयोगका सुचना अधिकारी सुमन घिमिरेले अदालतले अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा यो व्यवस्था कार्यान्वायनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। यदि कानुन निर्माण गरेको खण्डमा कार्यान्वायनमा कुनै समस्या नरहेको उहाँको तर्क छ।
उता, कानुनबिद तथा जानकारहरुले सर्वोच्च अदालतकै आदेश पनि कार्यान्वायनको सट्टा अवहेलना हुनु दुखद रहेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था अनिवार्य गर्न अदालतले दिएको आदेश नै कार्यान्वायन गर्न राजनैतिक दल, सरकार तथा शिर्ष नेतृत्व तहमा इच्छा शक्तिको अभाव देखिएको बताउनुभयो।
इच्छा शक्ति नहुँदा वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वायन ल्याउन नचाहेपछी यो व्यवस्था कार्यान्वायन हुनेमै आशंका देखिएको भन्दै त्रिपाठीले यसरी सर्वोच्चकै आदेश कार्यान्वयन नहुने प्रवृतिले लोकतन्त्र नै कमजोर हुने खतरा आंैल्याउनुभयो।
यस्तै, राजनैतिक विश्लेषक डा. गंगाधर अधिकारीले सर्वोच्चले नै अनिवार्य गर्न आदेश दिएको राइट टु रिजेक्टलाई कार्यान्वायनमा ल्याउन कानुन निर्माण गर्नतर्फ दल तथा तीनका नेताहरुले आँफुमाथी नै खतरा देखेर चासो नदेखाएको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा लोकतन्त्र मजबुत बनाउन र विधिको साशन स्थापना गर्ने कुरामा सरकार चुक्नु भएको निकै दुखद रहेको अधिकारीको टिप्पणी छ।
चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरेमा ‘कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ’ भनेर मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था नै ‘राइट टु नो भोट’ हो । निर्वाचनमा मतदानका लागि ‘राइट टु रिजेक्ट’को कानुन बनाउनू भनेर २०७० सालमै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
त्यसबखत सर्वोच्चले ‘राइट टु नो भोट’ को आवश्यकता र औचित्यबारे लामो व्याख्यासमेत गरेर नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसदका नाममा आगामी चुनावमा (संविधासभापछि) कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चले नै कानुनी बन्दोबस्त गर्न भनेको करिब डेढ दशक छुन लाग्दासमेत नागरिकले त्यस्तो अधिकार पाएनन्। बरु सर्वोच्चकै आदेशको अवहेलना हुने अवस्थाको सृजना भयो।जसकारण आज सर्वोच्चले आयोगसँग जवाफ मागेको छ।
मुलुकमा राइट टु च्वाइस, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलजस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएमा आम नागरिकको वास्तविक भावना र अभिमत प्रतिबिम्बित हुने र प्रणाली र जनप्रतिनिधिमा समेत जवाफदेहिता बढ्ने कुरामा दुई मत छैन। तर दलहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वायन भए आँफुमाथी नै घातक हुने निश्चीत ठानेपछी कानुन बनाउन चासो नदेखाएका हुन्।
तसर्थ यसपटकको निर्वाचनमा यो व्यवस्था कार्यान्वायन नभएपनि आउँदो निर्वाचनमा अनिवार्य हुने गरी सरकार, आउँदो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु, तथा संवैधानिक निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जरुरी देखिन्छ।
