काठमाडौं। आसन्न निर्वाचनको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी तिब्र पारिएको छ। आगामी फागुन २१ का लागि तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पार्न संयन्त्र सक्रिय बनाईँदै छ।
विगतका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक परिस्थिति फरक रहेको भन्दै सरकारले सुरक्षा मामलामा विषेश चासो राखेको छ। गत भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले २४ गते तत्कालिन सरकार नै बहिगर्मनमा परेपछी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधिस शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।
सोहीअनुसार सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायलगाएत सम्बद्ध सबै निकायले आवश्यक तयारी तिब्र पारेका हुन्। आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार बनेर अहिलेसम्म नफर्किएका कैदिबन्दी, लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियारलाई यसपटक सुरक्षा निकायले मुख्य चुनौतिमा राखेका छन्।
जसकारण यसपटक विगतको तुलनामा ठुलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सुरक्षा निकायको तयारी छ। जसअनुसार सवा तीनलाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने आँकलन छ। जसमध्ये नेपाली सेनाले ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ। भने निर्वाचनकै लागी नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशष्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गर्दैछन्।
प्रहरीले विगतमा अहिलेको तुलनामा कम मात्रामा म्यादी प्रहरी भर्ती गर्ने गरेपनि सशस्त्रले भने पहिलोपटक भर्ना गर्न लागेको हो। सेनाले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ अनुसार फौज परिचालन गर्ने र निर्वाचनका सिलसिलामा तीन चरणमा काम गर्ने बताएको छ।
जसमा निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ सुरक्षादेखि महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागार लगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाले गर्ने भएको छ। अन्य तयारी तथा संयन्त्र पनि तयारी अवस्थामा राखिसकेको सेनाले जनाएको छ।
त्यस्तै प्रहरीले पनि निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाएर काम गर्न मातहतका निकायमा निर्देशन दिइसकेको छ।प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निर्वाचनको सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलता, समसामयिक विषयवस्तु तथा प्रहरी गतिविधि र कामकाज सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च व्यावसायिकता र अनुशासनका साथ नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि अन्य तयारी अब अन्तिम चरण पुराईसकेको र सुरक्षा संवेदनशलितालाई विशेष महत्वमा राखेर काम गरिरहेको बताएको छ। आयोगले सबै सुरक्षा निकायका बिचमा समन्वयका लागी संयन्त्र नै निर्माण गरेर आवश्यक छलफल तथा बैठकहरु गरेर आ आफ्नो सुरक्षा योजनाका साथ अगाडी बढिरहेको आयोगका सुचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै अब केही दिनमै आयोगमै जोइन्ट इलेक्सन कोअपरेसन सेन्टर स्थापना गरेर दल, मतदाता, कर्मचारी, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षका गतिविधिको विश्लेषण र निगरानी गरिने बताउनुभयो।
त्यस्तै सरकार पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि पूर्णरूपमा जिम्मेवार रहेकोले निर्वाचन सुरक्षित र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने जिकिर गर्दै कुनैपनि हालतमा दण्डहीनता नसहने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
’मिस इन्फरमेसन’ र ’डिसइन्फरमेसन’ फैलाएर समाजमा भ्रम छर्नेलाई साइबर मुद्दा लगाएर कानुनी कठघरामा उभ्याइने चेतावनी दिँदै उहाँले निर्वाचन नै अहिलेको एकमात्र र सही विकल्प भएकाले सरकार पछि नहट्ने जिकिर गर्नुभयो। आन्दोलनका क्रममा फरार कैदिबन्दी र लुटिएका हतियार धेरै फिर्ता आइसकेको र बाहिर रहेका हतियार पनि थोरै रहेकोले त्यसले निर्वाचन नै रोकिने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो।
तर,यता, सुरक्षाका विषयमा जानकार तथा विज्ञहरुले भने विगतको अवस्था र अहिलेको अवस्था निकै फरक रहेकोले यसपटक निर्वाचन सुरक्षालाई विषेश ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्व निर्देशक हेमन्त मल्लले निर्वाचन सुरक्षाका मामलामा विषेश ध्यान दिनुपर्ने र गम्भिर बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ।
यसपटक लुटिएका हतियार, फरार कैदी, सुरक्षा निकायमाथीको आक्रमणले अहिलेको परिस्थिति जटिल रहेको भन्दै उहाँले बरु निर्वाचन नै छिमेकी देशहरुमा जस्तै चरणगत रुपमा सम्पन्न गर्नु उचित हुने बताउनुभयो।
जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको विषम परिस्थितिपछी हुन थालेको आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाको मामलामा निकै संवेदनशील छ। यसैलाई मध्येनजर गरेर यसपटक निर्वाचन सुरक्षामा ३ लाख १४हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदै छ।
तरपनि विज्ञहरुले सुरक्षा संवेदनशीलता औल्याएर चरणगत रुपमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका छन्। यसतर्फ सरकारले पनि सोच्न जरुरी देखिन्छ भने आम राजनैतिक दल, मतदाता, नागरिक, सुरक्षा निकाय र निर्वाचनसँग सम्बद्ध सरोकारवाला पक्ष सुरक्षीत,शान्तीपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।।
