काठमाडौं । सरकारले यहि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आर्थिक वर्ष ०८२-०८३ को बजेट ल्याएको छ । संसद्मा भएको अवरोधले भने बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । तर विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सरकारले ल्याएको बजेटमाथि टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् । ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२-०८३ को बजेट’ बारे आज छलफल भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले तल्लो वर्गलाई छुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । बजेटले तल्लो तहका जनताको भावना सम्बोधन गर्नुको साटो उपेक्षा गरेको तर्क पुनको छ । बजेटले गरिब, मजदुर, किसान र सहकारी पीडितलाई नछोएको भन्दै आपत्ति जनाईएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको कारणमध्ये एक सहकारी र लघुबित्तमा देखिएको समस्याको नकारात्मक प्रभाव रहेको भए पनि अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नगएको उहाँको भनाई छ । संघीयताको परिकल्पना गर्नेहरु नै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको अनुदार प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्ने र संघप्रति प्रदेश र स्थानीय तहले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको तर्क पनि बजेटमाथिको छलफलमा गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकात्मक मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटका सन्दर्भमा उहाँले संघीय सरकारमा बसेकाहरूको मानसिकता नै एकात्मक रहेको भन्दै यसले संघीयतालाई नोक्सानी गरिरहेको बताउनु भएको हो । अहिलेको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको जिल्लामा योजना र बजेटको खोलो बगेको भन्दै यादवले अरू ठाउँमा बजेटको सन्तुलन नरहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई स्थानीय तह, प्रदेशलाई बढी भन्दा बढी साधन स्रोत दिएर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनहुन्छ । अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भइरहेको र त्यसलाई संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर हटाउँदै जानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । स्थानीय तह घटाएर वडा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको भनाई पनि भट्टराईको छ ।

काठमाडौं महानगरका उपमेयर सुनिता डंगोलले नेपालको संविधानले वाहल कर एकल अधिकारको रुपमा स्थानीय सरकारको भनिए पनि संघीय सरकारले लिईरहेको भन्दै स्थानिय सरकारको राजस्वको अवसरलाई असर पारेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक समृद्धिका लागि अघिल्लो सरकारले अघि सारेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम वर्तमान सरकारले हटाएको आरोप पनि लगाएको छ । समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका साथै पिछडिएका वर्ग लक्षित कार्यक्रम अहिलेको बजेटमा हटाइएको तर्क प्रमुख प्रतिपक्षीको छ ।