काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैक गभर्नरबिहिन बनेको एक महिना भएको छ। महाप्रसाद अधिकारीले चैत २४ मा गभर्नरबाट अवकाश लिएसँगै नेतृत्वविहीन बनेको राष्ट्र बैंक सरकारको लाचारीपनले एकमहिनादेखी नेतृत्वविहिन बन्न पुगेको हो।

सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यबस्था रहेपनि सरकार निकम्मापन र सत्तारुढ दलबिचको खिचातानीले नियुक्ति प्रक्रिया नै अलपत्र बन्न पुग्यो।

सिंगो देशकै अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि गभर्नरमा दक्ष मान्छे ल्याउनुपर्ने अवस्थामा उल्टै सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले ‘आफ्ना’लाई नियुक्ति दिलाउने प्रयत्नस्वरुप दाउपेचमा जुटेका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री एमालेकै रहेका कारण गभर्नर पनि आफ्नै बनाउने रणनीति बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्तारुढ कांग्रेसले दाबी गरेपछी यो विषय पेचीलो र सकसपूर्ण मात्रै बनेन अर्बौ रकमको चलखेल भएकोदेखी सरकार नै ढल्नेसम्मका आरोप र चर्चा चलेका छन्।

काँग्रेस महामन्त्रीहरुसँगै अन्य नेताहरुले गभर्नर नियुक्तिलाई नै लिएर प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै विचौलियाको पहुँच पुगेको आरोपसँगै सरकार नै छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएपछी संकटमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले गर्भनर नियुक्तिमा आलटाल गरेको कांग्रेसकै नेताहरुको आशंका छ। जसले गर्दा चौतर्फी रुपमा सरकारकै विरोध भैरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका लागी कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तथा बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट तथा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाबीच प्रतिस्पर्धा छ।

यही प्रतिस्पर्धालाई टुँगो दिन भन्दै सरकारले गत चैत १२ गते बनाएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको गभर्नर छनोट सिफारिस समितिमा समेत राजनैतिक दवाब परेको र बिचौलिया हाबी भएको संकेत गर्दै समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा नै दिइसकेका छन्।

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सक्ने नेतृत्व केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुने भएकाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा दुरगामी असर पर्ने अवस्थामा महत्वपूर्ण नीति बनाउने र निर्णय गर्नुपर्ने समयमै कामु गभर्नरको भरमा राष्ट्र बैंक चलिरहेको महिना दिन बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त नहुँदा अहिले सरकारका अंगहरुले कामै गर्न सकेका छैनन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले समेत हैरानी व्यहोरिरहेका छन्।

अर्कातिर केन्द्रीय ढुुकुटीको जिम्मा लिएको राष्ट्र बैक नै नेतृत्वविहीन राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेको सरकारले बजेट बनाईरहेको छ। अहिले सदनमा जारी नीति कार्यक्रम माथीको छलफलमै पनि विपक्षी सांसदहरुले सरकारले यस विषयलाई राजनैतीक दाउपेचको विषय बनाएको र गभर्नर नियुक्तीमा अर्बौको चलखेल भएको विषय बाहिरिएको भन्दै सरकारको जवाफ खोजेका छन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गभर्नरका लागी एक अर्ब तोकिएको र ४० करोड बुझाईसकेको भन्ने कुरा पूर्वगभर्नरबाटै आएको भन्दै यस विषयमा सरकारको जवाफ खोज्नुभयो।

यस्तै विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद स्वर्णीम वाग्लेले सरकार दुई महिनादेखी गभर्नर नियुक्तिमा अल्झिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले माथी सेटिङ्ग गरेर समिति मार्फत रबर स्ट्याम्प जसरी नियुक्ति गर्नका लागी यो विषय गिजोलीरहेको आरोप लगाउनुभयो।

यस्तै यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले देश नै ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा पनि सरकार विचौलियाको प्रभावमा परेको र कांग्रेस एमालेले राजनैतिक दाउपेचको विषय बनाउएर अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो गभर्नर नियुक्त गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।

रिक्त हुनुपूर्व नै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने भएपनि राष्ट्र बैंक कामुको भरमा चलेको एक महिना बितिसक्दासमेत गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब गरेपछी सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँगै चौतर्फी विरोध, आलोचना र आरोप प्रत्यारोप भैरहेपनि पछिल्लोसमय सरकार मौन देखिन्छ ।

केही समय अगाडी मुख्य सत्ताघटक कांग्रेसकै नेताहरुबाट गभर्नरका विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथी आगो ओकल्दा प्रतिवादमा उत्रिएजस्तो देखाएका प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललगायत सबै नेताहरु त्यसयता मौन देखिन्छन्।

यसले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंक र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने जानकारहरू बताउँछन्। अर्थविद् डा.गोविन्द पोखरेलले सिंगो देशकै अर्थतन्त्र सिथिल रहेका बेलामा पनि सरकारको प्राथमिकतामा गभर्नर नपर्नु दुखद रहेको बताउनुहुन्छ। यसले सिंगो बजेट निर्माणदेखी मौद्रिक नीतिसम्मै असर गर्ने उहाँको भनाई छ।

अर्का अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीले स्वार्थ समुह हाबी हुँदा बजारमा योग्य मान्छे हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो। यसले बजेट निर्माण, मौद्रिक नीति, वित्त नीतिलगायतका सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भएकोले सरकारमा सहभागी दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

तर सरकार भने अझैपनि गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस एमालेकाबिच कुनै बेमेल नरहेको देखावटी दाबी गर्ने गरेको छ। मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्ति राष्ट्र बैंक भित्रकै आन्तरीक समस्याले लम्बिएको बताउनुभयो। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको र आफ्नो कुनै दवाब नरहेको उहाँको दाबी छ।

हुनतः सरकारका तर्फबाट हुने हरेक नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा कुन दल र कसको अनुकुलको मान्छे छनोट गर्ने भन्नेमा सधैं लफडा नै हुने गरेको छ। यसपटक पनि सोही नियती दोहोरिँदा अहिले कांग्रेस र एमाले सम्मिलित शक्तिसाली सरकारले पनि सुशासनसँगै आर्थिक गतिविधिमा प्रभावकारी काम गर्न र आर्थिक स्थिरता दिन टिप्पणी व्याप्त छ।

एकातिर गभर्नरजस्तो महत्वपूर्ण नियुक्तिमा पनि ढिलाइ हुँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथी नै प्रहार भएको छ भने अर्कातिर दक्ष व्यक्तिभन्दा दलिय व्यक्तिको नियुक्ती हुने र बाह्य शक्तिको प्रदर्शन भित्री रूपमा चल्ने डरसमेत बढ्दै गएको छ।

तसर्थ अब सरकारले देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्दै प्रतिकूल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्दै बजेट निर्माण,मौद्रिक नीति, वित्त नीतिलगायतका क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सक्ने दक्ष व्यक्ति गभर्नर नियुक्त गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।