काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी तीव्र पारेको छ। संवैधानीक व्यवस्थाअनुसार १५जेठमा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल गर्नुपर्ने वाध्यतामा रहेको सरकारले अब एकमहिना मात्रै समय बाँकी रहेकोले बजेट लेखनपूर्वको छलफल र तयारीलाई तिब्र पारेको हो ।

सोहीअनुसार अहिले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालय, प्रदेशहरु, विभिन्न विषयगत समिति, तथा संबन्धीत निकायहरुबाट छलफल र सुझाव संकलन गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। सोहीअनुसार आज पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगै अर्थसमिति र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल भएको छ।

यसवर्ष स्रोत जुटाउने दबाबमा रहेको सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् १६औं योजना कार्यान्वयन, अल्पविकसितबाट विकाशसील मुलुकमा रुपान्तरण हुँदा लिनुपर्ने रणनीति, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका विषयमा रणनीति मागेको छ।

अहिले सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेदेखि घट्दो औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै सबैभन्दा पेचिलो बनेको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेदेखि अधुरा काम पूरा गर्न सक्नेसम्मका योजनाका विषयमा छलफल केन्द्रित छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नियमित कार्यक्रमसँगै यसैवर्ष घोषणा गरिएको आन्तरिक रोजगार दशकलाई सफल पार्दै उद्यमशीलता र साना मझौला उद्योग विस्तार,यही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको १० दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र अर्को वर्ष अल्पविकसितबाट विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदाका रणनीति कार्यान्वयन गर्ने खाका बनाइँदै छ।

योसँगै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने र बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको छ। अहिले सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै छ। ८० प्रकारका भत्ता वितरणमा बजेटको १४ प्रतिशत हाराहारी खर्च हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। जसले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, विद्यमान आर्थिक सिथिलता कम गर्न र जनमानसमा विश्वास आर्जन गर्न सरकार सामु चुनौती नै बनेको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब १५ अर्ब हाराहारीमा मात्र पैसा जुटाउन सकिने स्रोत अनुमान समितिको प्रक्षेपण भएपनि अहिलेका आवश्यकता पुरा गर्न २२ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। स्रोतको सीमितताले दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकारलाई बजेटमार्फत् आवश्यकता पूरा गर्न भने कठिन छ।

अर्कातिर हरेकवर्ष बजेट महत्वकांक्षी ल्याउने तर कार्यान्वायनमा जाँदा आधा पनि खर्च नहुने समस्याले न देशले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेको छ नत जनतामाथी नै भरोसा बढेको देखिन्छ। बरु उल्टै जनमानसमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएकोले यसबाट मुक्त हुन सरकारलाई दबाब छ।

यसैलाई मध्यनजर गरेर आजको बैठकमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले आगामी बजेटले जनतामा भरोसा जगाउने खालको आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आउँदो बजेट नीजि क्षेत्रलाई समेटेर देशको सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउँदै जनतामा आशा जगाउने गरी सन्तुलित,उत्पादनमुखी,रोजगार केन्द्रित तथा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने योजनासहितको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशलाई समृद्धि दिने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले जलविद्युत्, पर्यटनका क्षेत्रमा पुराना योजना मुल्याङ्क गरी पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, आइटी क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यसपटक १९ खर्ब आसपासमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले विगतको तुलनामा बजेट परिणाममुखी आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।यसपटक राष्ट्रिय गौरबका आयोजना र विभिन्न विकासे आयोजनाको कार्यप्रगतीको मुल्याङ्कन गरी कतिपयमा बजेट घटाउन र कतिपयमा थपेर छिटो सम्पन्न गर्नेगरी सुझाव दिएको आयोगको प्रतिक्रिया छ।

यसवर्ष विज्ञहरुले पनि परम्परागतभन्दा अग्रगामी बजेट ल्याउन सुझाएका छन्। सोहीअनुसार आयोग र सरोकारवालको सुझाव तथा देशको अवस्थाअनुसार संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयगत छलफल र विज्ञहरुबाट आएका सुझावलाई मनन गरी यसपटक सन्तुलित बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ।

नेपालमा हरेक वर्ष लोकप्रीयताको आडमा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृति विगतदेखी नै व्याप्त छ। जसकारण आधा बजेट र योजना नै अलपत्र हुँदा देशको विकास र समृद्धि ठप्प मात्रै छैन, अर्थतन्त्र नै सिथिल बन्दै गएको छ।

तसर्थ यसपटक सरकारले महत्वाकांक्षी कम जनमुखी, कार्यान्वायनमुखी परिणाममुखी बजेट अर्थात देशलाई विकास र समृद्धिसँगै रोजगारी प्रदान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ।।