काठमाडौं। संविधान संशोधनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र सरकारी ऋण घटाउने एजेण्डा लिएर बनेको वर्तमान सरकारले ऋण थोपर्ने कामलाई नै निरन्तरता दिएको छ। गत असारमा मुलुकका दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यीनै एजेण्डामा सहमती गरेपछी सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउनुभएको थियो।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेको अहिले आठ महिना पुरा भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको शुरूमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकोमा अहिले २ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैया सरकारी ऋण थप भएर २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड अर्थात प्रतिव्यक्ति करिब ९१ ह्जार पुगेको छ।यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत हुन आउँछ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यसवर्ष सरकारले ४ खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा यो अवधीसम्म ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब एक अर्ब ७२ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको छ। अर्कातिर व्यापार घाटा ९ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरीक राजस्व संकलन पनि अति न्युन छ। सँगै राज्यको दैनिक प्रसाशनिक खर्च पनि उच्च छ।

यता दैनिक रुपमा व्यापक मुल्यवृद्धी भैरहेको छ।तरपनि सरकार खर्च घटाउने, मुल्यवृद्धि नियन्त्रणजस्ता कार्यको सट्टा ऋण नै घप्ने ध्याउन्नमा देखिएपछी यसको चौतर्फी विरोध पनि भैरहेको छ। विपक्षीहरुले विकास खर्च गर्न नसक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउन नसक्ने अनि ऋण मात्रै थपिरहेको सरकारले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्।

सांसद तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले, ऋणको भार बढिरहनु, विदेशी अनुदान रोकिनु, देशका सबै आर्थीक सुचक नकारात्मक बन्दै जानुले सरकार असफल बनेको पुष्टि भएको भन्दै राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न माग गर्नुभयो।

तर सरकार भने गतवर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र सुधारिएको दाबी गर्छ। मुल्यवृद्धिको रेसियो अघील्लो वर्ष ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४ प्रतिशत मात्रै रहेको दाबी गर्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका नेता केशव बडालले देशमा उद्योगी व्यवसायी र जनशक्ति पलायन भैरहेको यो समयमा मुल्यवृद्धिलाई लिएर थप हतोत्साही बनाउन नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ।

यस्तै सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यबस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरी खतिवडाले विगतदेखीको राजनैतिक अस्थिरताले निम्त्याएको परिणाम अहिले पनि कायम रहेको दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँले अहिलेको सरकार बनेपछी सेयर बजारजस्ता क्षेत्र चलाएमान हुँदा सिंगो अर्थतन्त्र नै चलायमानको लयमा छ भन्ने पुष्टि हुने जिकिर गर्नुभयो।

तर,सरकारकै अकर्मन्यताले मुलुकमा ऋणको भार बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन्। अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधीकारीले सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन नसक्नु, आफ्नो खर्च घटाउन नखोज्नु,ऋण लिन नडराउनुजस्ता कार्यले ऋणको भार बढ्दै गएको बताउनुभयो।

अब सरकारले आर्थीक समृद्धिदेखी लगानीका पक्षमा वातावरण बनाउन विद्यमान प्रशासनिक झण्झट हटाउन कार्यक्रम र नितिगत हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ। अन्यथा मुलुक थप आर्थीक भारमा पर्दै जाने बताउनुभयो।

मुलतः नेपालमा अस्थिर राजनीतिकै कारण आर्थीक भार थपिँदै गएको छ भने आफ्नो कार्यकालमा अनावश्यक प्रशासनीक खर्च घटाउनभन्दा ऋण थप्न उद्दत हुने हरेक सरकारका कारण प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा झण्डै ९१ हजार ऋण पुगेको छ।

तसर्थ अब सरकारले दोषरोपण गरेर उम्किने प्रयत्न भन्दा दायीत्व वोध गरि अनावश्यक खर्च घटाउने, रोजगारी सृजनामा केन्द्रित हुने, प्रशासनिक अड्चन अन्त्य गरि लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने र विकास खर्चलाई बढाउने बाह्य ऋण कम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक छ। यदी घाँटी हेरेर हाड ननिल्ने हो भने आर्थीक बोझले देश उठ्नै नसक्ने गरि थिचिने निश्चीत छ।
००००