काठमाडौं। नेपाललाई “जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरिएको साढे १८ वर्ष पुरा भएको छ। २०६३ जेठ २१मा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी कानुनी रूपमा मात्र नभै,व्यवहारमा पनि अब छुवाछुत अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो।

त्यसपछी संविधानमै छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई काुननी रुपमै अपराध करार गरी प्रष्ट रुपमै सजाय व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी रुपमा मुलुकी अपराध संहिता,२०७४को परिच्छेद१०मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।

यसलाई हेर्दा प्रष्टरूपमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चिनाएको छ। तरपनि समाजमा भने जातीय छुवाछुतको कुप्रथाले गाडेको जरा भने उन्मुलन हुन सकेको छैन।

परम्परादेखि चलिआएको जातीय छुवाछुत संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा हटाइए पनि मानसिक रूपमा हटाउन नसक्दा समाजमा अझैपनि जातजाती, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्थालगाएतका आधारमा मठ–मन्दिर प्रवेशमा बन्देज, छोइएको निहुँमा कुटपीट, दलित भएकै कारण समाजबाट बहिष्कृत,अन्तरजातीय विवाहमा शारीरिक र मानसिक यातनादेखी हत्यासम्मै हुने गरेका छन्।

यसबाट मुलतः दलित समुदाय बढी नै प्रताडित देखिन्छ। यस्ता समस्यामा सर्वसाधरणमात्रै नभएर समाजका सचेत एवं कानुनका पालक मानिने जनप्रतिनीधिसँगै राजनैतीक दलका नेता एवं सामाजीक अगुवासमेत आँफै संलग्न बनी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई अझै प्रशय दिइराखेका छन्।

यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो धर्मका आडमा सिराहामा घटेको घटना। सिराहाको औरही गाँउपालिका ५मा महायज्ञ गर्न भन्दै गत फागुन १० गते दलित परिवार दिपक मल्लिक डोमको घर डोजर लगाएर उठिबास लगाइएको थियो। ३० वर्षदेखि बस्दै आएको विपन्न डोम परिवारलाई ५ वर्षअघि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ले गाउँपालिकाकै समन्वयमा केन्द्र सरकारको बजेटमा दुईकोठे पक्की घर बनाइदिएको थियो।

सोही घर यतिबेला महायज्ञको आयोजक बजरंगी बाबाले मण्डप वरिपरि दलित बस्न र आउजाउ गर्न नमिल्ने भन्दै भत्काउन भनेपछी गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवकै रोहवरमा डोजर लगाएर भत्काइएको हो। त्यतिमात्रै नभएर दलित बसेको धर्तीसमेत अपवित्र हुने भन्दै घर भएको ठाउँको माटोसमेत ताछेर फाल्ने अमानविय कुकर्म गरिएको छ।

आयोजक बजरंगी बाबा, गाउँपालिका अध्यक्ष यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादव नेतृत्वको समूहले ७ जनाको डोम परिवारलाई उठीबास लगाउँदै त्यहाँबाट बिस्थापीत बनायो। गाउँपालिका अध्यक्षकै नेतृत्वमा जातीय विभेदपूर्ण व्यवहार गरी गैरकानुनी हर्कत र अन्याय भइरहँदासमेत गाउँमै रहेको चौकीका प्रहरी र स्थानीय अगुवाले मौन स्वीकृति जनाए ।

त्यसको झण्डै एक महिनामा बल्ल यो विषय बाहिरसँगै चौतर्फी विरोध मात्रै सुरु भएन सामाजिक सञ्जालदेखी संसदसम्मै यो विषयले प्राथमिकताका साथ प्रवेश पाएको छ। प्रतिनीधि सभाको हिजोको बैठकमा र राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्ष गराए।

प्रतिनीधिसभाको बैठकमा सांसदहरु जिवन परियार,सन्तोष परियार, अमरेशकुमार सिंह,अब्दुल खानलगाएतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै घटनाप्रति छानबिन गरि दोषीमाथी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्नुभयो।

यस्तै आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय सभा सांसदहरु गोमा देवी तिमिल्सेना, जयन्तीदेवी राई,तुलप्रसाद विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार,मदनकुमारी शाह गरिमालगाएतले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्नुभयो।

तर घटनाप्रति गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले भने घटनाप्रति अनावश्यक आरोप लगाइएको भन्दै उम्कीने प्रयत्नमा देखिन्छन्।घर भत्काउन आँफुले लगाएको भएपनि जातीय आधारमा नगरिएको उनको दावी छ।

यता घर भत्काइएपछी पीडित परिवार विचल्लीमा परेको छ। घटनालाई साम्य पार्न विभिन्न प्रयास र प्रयत्न हुन थालेका छन्। दिपक दम्पतिलाई बयान फेर्न र सहमतीमै घर भत्काएको बोल्न दवाव दिनेसम्मका प्रयत्न भएका छन्। तरपनि उनिहरुमाथी प्रतिकार गर्ने हिम्मत छैन भने। परिवार अझै त्रासमा देखिन्छ।

यस घटना सतहमा आएपछी मानव अधिकार आयोग,राष्ट्रिय दलित आयोगलगायत सरोकारवाला निकायले पनि अनुगमन थालेका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वअध्यक्ष कवुलि पासवानकाअनुसार दिपकको घर दलित भएकैकारण भत्काइएको देखिन्छ। नजिकै रहेका अन्य गैरदलितहरुको घरहरु भने भत्काइएको छैन।

यसरी कानुनका पालकहरु जनप्रतिनिधीबाटै धर्मका नाममा भएका यसप्रकारका गैरकानुनि कुकर्महरु कदापी क्षम्य हुँदैनन्। सर्वोच्च अदालतले नै “बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र नेपालमा बिभिन्न जातजाति,समुदाय एवं धर्मसम्प्रदायका व्यक्तिहरूको बसोबास रहेकोले परम्परादेखि विद्यमान छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने र त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी कानुनद्वारा दण्डनीय नै बनाएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक असमानताको आधारमा जातीय विभेदको स्थिति सिर्जना भई समाजमा अझैसम्म पनि जकडिएर रहेको जातजाति बिचको छुवाछुत प्रथा लाई उन्मुलन गर्न राज्य जिम्मेवार तवरले कडापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।तर अहिलेसम्म सरकारले यस घटनाप्रति चासो न कुनै चासो देखाएको छ न कुनै कदम नै चालेको छ। यस घटनाले नेपालमा विभेदको खाडल कुन हदसम्म छ? भन्ने कुरा उदाङ्गो पारिदिएको छ।

तसर्थ यस घटनामा सरकारले यथासिघ्र उच्चस्तरिय छानबिन समिति निर्माण गरी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथी कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरोस्। यस्ता घटना कुनैपनि हालतमा क्षम्य र मान्य हुँदैनन्।।।।।
००००