काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको दाबी गरिएको छ । अहिलेको वर्तमान आर्थिक स्थितिमा सरकार अत्यन्त चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रति सचेत गराइएको हो । सरकारले पहिलेको तुलनामा देशमा आर्थिक सुधार भएको दाबी गरिरहेको छ । तर, अहिलेको आर्थिक स्थितिबाट सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था नभएको स्वीकार भने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेर नै सरकारले आयोग गठन गरेको बताउनुभयो । अहिले बैंकमा निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्तालाई मर्का परिरहेको, कर्जामा औसत ब्याजदर एकल विन्दुमा आएर उपभोक्ता र शेयर कर्जा केही बढेपनि उद्योग , व्यवसाय बढ्न नसकेको, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भनाइ उहाँको छ ।
आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । राजश्वमा सुधार हुनै नसकेको दाबी पनि गरिएको छ । पूर्व गभर्नर नेपालले पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्रै भएको, राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा एक खर्बले कम रहेको र ऋण र साँवाको भुक्तानी डेढ खर्बभन्दा बढी भइसकेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा सरकार डेढ खर्ब घाटामा रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
राजनीतिक स्थायित्व छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी,व्यवसायीले भनिरहेका छन् । वर्तमान सरकारलाई उद्योगी, व्यवसायीले विश्वास नगरेको भनाइ पूर्व गभर्नर नेपालको छ । देशको अर्थतन्त्र भित्रीरुपमा असामान्य रुपमा रहेको तर्क उहाँको छ ।
बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने उद्योगी, व्यवसायी र बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्तिलाई अझै पनि शंका छ उहाँको भनाई छ । राजनीतिक स्थायित्व भन्दापनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास अझै पनि नभएकाले लगानीयोग्य रकम खर्च हुन नसकेको भनाइ नेपालको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले हदैसम्म कोशिस गरिसकेको भन्दै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुहुन्छ ।
प्रचण्ड सरकारले सुधार गर्न नसकेको आर्थिक अवस्था वर्तमान सरकारले सुधार्ने दाबी गरिरहेको छ । देशको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको दाबी सरकारको छ ।
नेकपा एमालेका नेता तथा कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री विनोद शाह देशको आर्थिक अवस्थालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
आजै उपप्रधान एव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको उच्च आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताउनुभएको छ ।
‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौं । यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउँछौं।’ अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास अर्थमन्त्रीको छ ।
