काठमाडौं । संघीय सरकारले दिनु पर्ने समानीकरणको रकम नपाएपछि स्थानीय सरकारहरू फेरि आन्दोलित हुने भएका छन् । आगामी १० गतेसम्ममा पनि संघीय सरकारले समानीकरणको बाँकी रकम उपलब्ध नगराएमा आन्दोलन गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत पाउनु पर्ने २५ वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले नदिएपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले फेरि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् । “समानीकरणको सबै रकम पाउने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो, तर संघीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले संविधान उलङ्घन गर्न खोजेकाले हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले स्वतः पाउनु पर्ने समानीकरण रकम पाउन स्थानीय सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पटक पटकको वार्ता, छलफल र दबाबमूलक कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आश्वासनमा सीमित गरेकाले अव देशभरिका पदाधिकारी काठमाडौं बोलाएर सिंहदरबार केन्द्रित कडा आन्दोलन गर्न थालेको उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आह्वान पनि गर्नुभयो ।
उहाँले समानीकरणको बजेट नपाएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी, कुन आधारमा बनाउने भन्ने बारेमा समेत स्थानीय सरकारमा अन्यौलता रहेको बताउनुभयो । “समानीकरणको रकम नपाएमा सबै स्थानीय सरकार ऋणमा डुब्छन्, जनताको काम ठप्प हुन्छ, स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
संघीय र प्रदेश सरकारले साना योजना पनि राखेर संघीयता र स्थानीय सरकारको हुर्मत लिएको अध्यक्ष पाण्डेले टिप्पणी गर्नुभयो । संघीय र प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र कार्यशैलीकै कारण संघीयता र स्थानीय सरकारहरूलाई कमजोर बनाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
