काठमाडौं । नेकपा एसकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा छानबिन समिति बन्न अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ ।

गृहमन्त्रीमाथि बहाल रहेको बेला प्रहरीले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले यो प्रकरणमा उठेका सयौं प्रश्नहरुको निवारणका लागि पनि समिति बन्नु आवश्यक रहेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएकी झाँक्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सचिव झाँक्रीले विगतमा पनि विभिन्न काण्डहरुमा प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिनका लागि समिति गठन भएर निरुपण हुने गरेको भएकाले यो प्रकरणमा सरकारले समिति बनाउन पन्छिनु गलत भएको बताउनुभएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा प्रतिपक्षले गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि समितिको माग गर्दै आइरहेको छ भने सरकार समिति गठनको आवश्यक नभएको भन्दै अस्विकार गरिरहेको छ । सरकार र प्रतिपक्षको टकरावका कारण संसद लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाध्यात्मकरुपले पनि समिति बनाउन नमानेको हुन सक्ने उहाँको तर्क छ ।

यस्तै यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोल्ने विषय नै नरहेको बताउँदै सचिव झाँक्रीले गृहमन्त्री स्वयंले छानबिन समिति गठन गर भनेर आह्वान गर्ने विषय भएको अवस्थामा संसदको मर्यादित सदनमा अमर्यादित भाषा बोल्दै अशोभनिय रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीले संसदमा जे जति बोल्नुभएको छ, ज–जलाई जति आरोप लगाउनुभएको छ सबै कुराको जवाफदेहिता उहाँसँगै छ । र यस्तो जवाफदेहता नभएको व्यक्तिले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्दैँन र सार्वजनिक पदमा बहाल हुन पनि सक्दैँन ।’

संसदमा आफूले व्यक्त गरेका असंसदीय, अलोक्तान्त्रिक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेमासमेत सचिव झाँक्रीले जोड दिनुभयो ।