२०८३, श्रावण ९ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिँदै सबै कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने प्रदेश सरकारहरुको घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ।
संघीय सरकारले कार्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै संक्रमितको उपचार राज्यले नबेहोर्ने घोषणा गरेको थियो।
केन्द्र सरकारको उक्त घोषणापछि प्रदेश सरकारहरुबीच कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गर्न होडबाजी चलेको छ।
हालसम्म बागमती र कर्णालीबाहेकका प्रदेशले परीक्षण र कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
तर प्रदेश सरकारहरुको यो घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा बिल्कुलै गर्न नसकिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो।
श्रोत भएको केन्द्र सरकारले हातखुट्टा फालेका बेला श्रोत नै नभएको प्रदेश सरकारबाट कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार हुने कुरा सस्तो प्रचारबाजी बाहेक अरु केही हुन नसक्ने केसीको भनाई छ।
उहाँले केन्द्र सरकारसँगको बेमेलका कारण प्रदेशले निशुल्क उपचारको घोषणा गरेको बताउँदै केही दिनमा उनीहरुले पनि घुँडा टेकेको स्वघोषणा गर्ने दाबी गर्नुभयो।
यो घटनालाई संघीयता फेल भइसकेको अर्काे नयाँ प्रमाणका रुपमा लिनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
केन्द्र सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न नसकिने घोषणा गरेलगत्तै सबैभन्दा अगाडि प्रदेश १ सरकारले निशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश २ सरकारले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ।
तर प्रदेश सरकारहरुले सबै संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने श्रोत के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने बताए पनि श्रोतको जोहोबारे जवाफ दिन सक्नुभएन।
बरु उहाँले विगतमा पनि शुल्क तिर्न सक्नेसँग शुल्क लिएको र नसक्नेको मात्रै निशुल्क उपचार गरेकाले अहिले र भोलि पनि त्यही नियम लागू हुने बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिय शिव ओलीले फेसबुकमार्फत मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई उद्द्धृत गर्दै सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
तर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने सुदूरपश्चिममा निशुल्क उपचार न हिजो थियो न भोलि नै हुने छ।
यसरी प्रदेश सरकारहरु आफ्नो घोषणामा आफै अलमल परेका बेला कोरोना संक्रमितको उपचार कसरी निशुल्क होला भन्ने प्रश्न जनमनमा उब्जेको छ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विपन्न भएको स्वघोषणा गरे संक्रमितको निशुल्क उपचार राज्यले गर्ने दाबी गर्नुभयो।
कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने कि सशुल्क गर्ने विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच चलेको जुहारीलाई नेपालमा संघीय प्रणाली लागू गर्नमा देखिएको जटिल चुनौतीका रुपमा बुझिनुपर्छ।
यदि यो विषयमा सरकार, संसद र नेपालका राजनीतिक दलहरु जिम्मेबार भएनन् भने संघीयता धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै जाने निश्चित छ।
