काठमाडौ । कोरोनाको परीक्षण र उपचार सवैलाई निःशुल्क गर्न नसक्ने सरकारको निर्णयप्रति नागरिक समाज तथा संगठनहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । विभिन्न ५३ ओटा संघ संगठन र नागरिक अगुवाहरुले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारको निर्णय गैरजिम्मेबारपूर्ण भएकोले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजबाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको समेत विपरित हुनेगरी सरकारले निर्णय गरेको उनीहरुको ठहर छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी जनस्वाथ्य सेवा ऐन, २०७५ मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत राखिएको पनि उनीहरुले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । वक्तव्यमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४ मा पनि प्रत्येक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय पहँुच उपलब्धता गराउनु, रोगको निदान र उपचार गर्नु गराउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था रहेको पनि चर्चा गरिएको छ।

“महामारीको उपचार संक्रमित व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक र कानूनी हकको ठाडो उल्लंघन भएको, आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक र कानूनी हक भएकाले यस दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने हाम्रो निष्कर्ष र ठहर छ,” वक्तव्यमा लेखिएको छ ।

वक्तव्य जारी गर्नेमा गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायत रहेका छन्।