काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद् अवरोध आफूहरुका कारण नभएको बताउनुभएको छ । सरकारले समयमै जायज माग सुनेको भए करिव महिना लामो संसद अवरोध नहुने बताउँदै उहाँले सरकारको लाचारी, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीका कारण संसद अवरोध भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता गिरीले सदन रोकेपछि मात्र बाध्य भएर सरकारले सुनेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्ने पनि नेता गिरीको भनाइ छ ।

सुन तस्करीका सम्बन्धमा भदौ २९ गते सम्म अनुसन्धान गरी सीआईबीले मुद्दा अभियोजन गर्ने र त्यसपछिका तीन–चार दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले असोज ५ गते बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा व्यावसायिक दक्षता भएका, स्वच्छ छविका र कतै नढल्केका व्यक्तिहरु रहेको छानबिन समितिले सम्पूर्ण यथार्थ बाहिर ल्याउने नेता गिरीको विशवास रहेको छ । यस्तै उहाँले समितिले अन्य सुनकाण्डको पनि जाँचबुझ गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै अर्को प्रसंगमा नेता गिरीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश स्वागतयोग्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

संसद्बाट अर्थ विधेयक पारित भएपछि त्यो कानुन सरह रहेको र आम जनतामा व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारलाई अंकुश लागेको हो कि भन्ने आशंका रहेको पनि नेता गिरीले प्रश्न गर्नुभयो ।

सार्वभौम संसद्ले गरेको निर्णय बदल्ने अधिकार कसैलाई नभएकाले स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम आवश्यक छैन भने अदालतबाट होइन, संसद्बाटै करेक्सन गर्नुपर्ने नेता गिरीको तर्क रहेको छ ।