२०८३, श्रावण २४ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं।सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर लाग्ने उद्घोष बारम्बार गरिरहेको छ।तर, उसका क्रियाकलाप हेर्दा जनताले विश्वास गर्ने वातावरण भने छैन। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन नै नगरी सीआईबीले मुद्धा अदालतमा लैजाने भएपछि जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउन दिएको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै माधव नेपालको बचाउ गरेको थियो । सीआईबीले अदालतको आदेशबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसँग पनि बयान लिने तयारीसमेत गरेको थियो।
तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बयानसमेत दिएका थिए । तर, गठबन्धनको बैठकपछि उच्च राजनीतिक तहबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धान नगर्न भनेपछि सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरुलाई सरकारले छुट दिएको बताउनुभयो ।
अझै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारका मुद्धामा सरकारको खबरदारी बलियो रहेको दाबी गर्नुहुन्छ। यो अभियान रोक्न षडयन्त्र भइरहेको समेत उहाँको आरोप छ ।
कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने सबै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका विषयवस्तुको कार्यान्वयनमा जोड समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले टिप्पणी उठाउनेहरु मात्रै कानूनको दायरामा पर्ने तर निर्णयकर्ताले छुट पाउने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्ताधारीहरुपनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकोले अनुसन्धान फितलो भएको बताउनुभएको छ । देशी, विदेशी तत्वहरुको घेराबन्दीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचडले यो अभियानलाई पार लगाउन संकट नै रहेको उहाँको भनाइ छ । आफ्नै फस्ने अवस्था आएपछि सबै हात उठाउने गरेको केसीको आरोप छ ।
भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको सरकारको तीर एकातिर, निशाना अर्कोतिर हुँदै गएको छ। सत्ता टिकाउनका लागि अनेक तिगडम गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति कांग्रेस समेत असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि लागेको ९ किलो सुन तस्करीमा सरकार मौन बसेको छ ।
