काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सत्ता टिकाउन, बनाउन र जोगाउनका लागि राजनीतिक दलहरु कसरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान गर्न उद्धत हुँदा रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको बताउनुभएको छ ।

हिजो मात्रै रेशम चौधरीबारेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । यहि प्रसंगमा नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो ।

यस्तै सरकारले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित भएर आएको एक हप्तामै गैरसंवैधानिक काममा फसाएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता भट्टराईले अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखेर माफि मिनाहका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था भएकाले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको आधारमा राष्ट्रपतिले माफि मिनाह दिनै नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक भनेर स्पष्ट रुपमा बोलिसकेको हुनाले यसले एउटा नयाँ स्थितीको सिर्जना भएको तर्क गर्नुभयो ।
माफी मिनाहालाई चुनौती दिएर अदालतमा मुद्दा परिसकेको स्मरण गराउँदै उहाँले अन्तरिम आदेश नदिए पनि अग्राधिकार दिएको र अर्को पक्षले अब नयाँ मुद्दा प्रवेश गराउन सक्ने बताउनुभयो । अदालतले आवश्यकता महसुस गरेथप बोल्न सक्ने पनि अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

अदालतको फैसला बमोजिम रेशम चौधरीलाई एक मिनेटमै नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो–रेशम चौधरीले जे कुरा गरे पनि टीकापुर घटनालाई अदालतले एक्काइसौं शताब्दीकै अति क्रूर घटना भनेको छ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि नगरे पनि अब रेशम चौधरी र अरुले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना समाप्त भयो । यो फैसला उल्टिने अवस्था छैन ।’

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त बोलाएर चौबीस घन्टाभित्र माफी मिनाहा बदर गरेर पठाऊ भने मात्र नैतिकता बच्ने ठाउँ रहेको पनि अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।