काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार नै अनुदार भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक बजेट र कानुनी व्यवस्था संघीय सरकारले नगरिदिएकाले गाउँको सिंहदरबार रित्तो दरबार भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका गाँठो फुकाउन चासो नदिएको आरोप लगाएको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले समानिकरणमा पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट दिनु रित्तो बनाउनु सरह भएको दावी गर्नुभयो । “संघले बजेटमा विजोग त गरेको छ नै अत्यावश्यक पर्ने कानुनहरु पनि नबनाइदिएर हाम्रो बाटो बन्द गरिएको छ,” नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका वहसमा उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकार ऋषि धमलासँगको वहसका क्रममा उहाँले संघीय शिक्षा ऐन, निजामति सेवा ऐन लगायतका धेरै ऐन नभएकाले काम गर्न बाटो बन्द भएको जानकारी दिनुभयो । प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा संघीय सरकारले स्पष्ट अवधारणा नबनाएकाले त्यसको प्रयोग र परिचालनमा पनि अन्यौलता भएको उहाँको भनाई छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले देशमा राजनीतिक संघीयता आएपनि वित्तिय संघीयता नआएको तर्क गर्नुभयो । “तीन तहका सरकार बीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व भएमा मात्रै जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ, नत्र उस्तै हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सबै स्थानीय सरकारलाई सुशासनको कडि नछोड्न संघले घच्घच्याउने गरेको र कतिपय नीतिगत तथा विविध समस्या सुल्झाउन दवाव दिईरहेको उहाँको भनाई छ ।

नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरुलाई यही ५ गते भित्र बजेट ल्याउन संघले पत्राचार गरेको र पदाधिकारीहरुलाई पनि खटाएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।