काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले बजेटमाथि आआफ्ना धारणा राखेका छन् । बजेटले सिमित स्थान क्षेत्रलाई बढी प्रसय दिएको र समानान्तर हुन नसकेको आवाज पनि उठेको छ । शक्ति र पहुँचका आडमा बजेटलाई धेरै मात्रामा विकेन्द्रीत गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ । स्रोतसाधन कमि भएका क्षेत्रहरुलाई थप उपेक्षित गर्न खोजिएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आरोप छ । उहाँले मधेशका जिल्लाहरुमा सबैभन्दा कम बजेट गएको दाबी गर्नुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने बताउनुभएको छ । बजेट तीन जिल्लामा मात्रै मुख्य केन्द्रित गरेर ल्याएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोजिने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बजेट माग गर्दा कर्मचारी, मन्त्रीका खुट्टा छुनुपर्ने बाध्यताले बेइजत भएको बताउनुभएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजान निकै सकस भएको उहाँको अनुभव छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढंगले विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले गरिबलाई झन गरिब बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद् बैठक समेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । एक फरक प्रशंगमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद असिम शाहले पूर्वतयारी बिना गरिने कामले उचित नतिजा नदिएको बताउँदै साझा बस कवाडी बन्ने दिशामा गएको जिकिर गर्नुभयो ।

बजेटमाथिकै छलफल भइरहँदा सांसदहरुबीच दोहोरी पनि चलेको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेमाथि प्रश्न उठाउँदा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले काउण्टर गर्नुभएको थियो ।

बजेट ओजिलो, समय सापेक्ष, सबैका भावनालाई कदर गर्ने गरी पर्याप्त छलफल गरेर ल्याइनुपर्दछ । पछिल्लो समय पुजीगत खर्चको अनुपात घटिरहेका बेला खर्च बढाउनुपर्ने चुनौति रहेको छ । बजेटमा गरिने महत्वकांक्षा र कार्यान्वयनको पाटोमा समेत तारतम्य मिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।