काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्न विचौलियाको प्रवेश गराइएको भन्दै सत्तासीन र प्रतिपक्षी दल आक्रामक बनेका छन्। यस पटकको बजेट निर्माणमा पनि पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले भने पूर्वनासु श्रेष्ठ भन्सार विभागमा करारमा कार्यरत रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ ।

पूर्वकर्मचारीलाई अनुभवका आधारमा करारमा राखेर नियमित सहयोग लिने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। आजको संसदमा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, स्वयं सत्तासीन दलका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीसँग करका दर परिवर्तनबारे जवाफ माग गरेका थिए। बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अर्थमन्त्रीले संसदबाट करका दरको विषयमा उठेको प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन माग गर्नुभयो। उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने औल्याउनुभयो ।

रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अनाधिकृत व्यक्तिको सहभागिताबारे आएको समाचारले आफूहरुलाई झस्काएको बताउनुभयो। यसबारे आफ्नो दलले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा एचएस कोडका विज्ञलाई सहभागी गराएको भन्ने विषय आएको भन्दै उहाँले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो ?

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गरिएको बारे सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिए राप्रपाले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। बजेट निर्माणका क्रममा पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन सहभागी गराइएको हो? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।

स्वयं सत्तापक्षका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसको इन्ट्रेस्टमा किन नियुक्ति गरिएको भनेर प्रश्न गर्दै यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आर्थिक विधेयकमा चलखेल नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। आर्थिक विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन अर्थमन्त्री, राजश्व सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक लगायतका व्यक्ति रहने व्यवस्था रहेको उहाँले सम्झाउनु भयो ।

आर्थिक विधेयक टाइप गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको श्रेष्ठले स्वीकार्नुभयो । २०४९ सालदेखि हालसम्म निरन्तर आर्थिक विधेयक टाइप गरेको उहाँको दाबी छ । करका दर हेरफेर गर्नका लागि विचौलिया प्रवेश गराएको आवाज उठेपछि छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । यता, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन नियुक्त गरेको सदस्य रामकृष्ण श्रेष्ठ नियुक्ति गर्दाको प्रतिलिपि कागजात माग गरेको छ। आज मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्दै मञ्चले यस्तो माग गरेको हो ।