काठमाडौं।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको ल्याएको छ । गतवर्षको तुलनामा २ दशमलव ३१ प्रतिशत कम बजेट आएको हो । आज संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले बजेटको घोषणा गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री डा. महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात ८८ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । विकास आयोजनाहरुलाई पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने महतले बताउनुभयो ।

सरकारले सवै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक बर्षको बजेटमा यस कामका लागि सात अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ। आत्मनिर्भर रोजगार अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्ने सरकारको योजना रहेको छ। अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कम्पनी दर्ताका लागि रकम आवश्यक नपर्ने र कम्पनी दर्ता तथा खारेज अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिने भएको छ । सरकारले २५ लाख रुपैँयासम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तिय सामान्यिकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो । बीउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत् वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै वनको अधिकतम प्रयोग गरिने भएको छ । वनजन्य उद्यम विकास गरी चुरेको संरक्षण गर्ने योजना रहेको छ ।सरकारी विकासे आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका निम्ति बजेटले समेटेको अर्थविद् रामेश्वर खनालले दाबी गर्नुभयो । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामान्यतया बजेट ठिकै भएको बताउँदै निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि छुट्याइएको पाँच करोड भने आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

बजेटमा समेटिएका विषयवस्तु कार्यान्वयनको जटिलता उस्तै रहेको छ । विगत लामो समयदेखिको रोग भनेको पुजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । अर्को आर्थिक वर्षको असारमा आँखामा छारो हाल्ने क्रम अहिले पनि व्याप्त छ । बजेटमा कल्पना गरिएका शीर्षकहरुमा समयमै रकम जम्मा नहुँदा र लक्ष्य हासिल नहुँदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने गरेको छ । यो चुनौतीका बीच सरकारले ल्याएको बजेट परिणाममुखी बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको छ ।