काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरे राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन मिचेको ठहरिने बताउनुभएको छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उहाँले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा कस्तो–कस्तोलाई आममाफी दिन सकिन्छ भनेर स्पष्ट रहेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरिकन प्रतिलिपि नआईकनै आममाफी दिन नमिल्ने स्पगट पार्नुभयो ।

यस्तै जिल्ला र उच्च अदालतबाट क्रूर र अमानवीय ढंगले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भनी फैसला गरेको व्यक्तिलाई आममाफी दिन कसरी मिल्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ ।

यस्तै अर्को फरक प्रसंगमा उहाँले शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने, साधारण तारेखमा छाड्ने या धरौटी लिएर छाड्ने जुनसुकै निर्णय लिन सकिने बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतबाट यस मुद्दाको फैसला हुन झन्डै एक वर्ष लाग्न सक्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।