काठमाडौं। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना र कार्यक्रम दोहोरिएको पाइएको छ । विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारी घोषणामा समेटिएका तर आवश्यक कानुन, बजेट अभाव र प्राथमिकतामा नपर्दा लक्ष्य हासिल हुन नसकेका दर्जनौं कार्यक्रम फेरि समेटिएका छन् ।

पुराना कतिपय महत्वाकांक्षी आयोजनालाई कार्यक्रमबाट हटाएको तर अर्थहीन र उपलब्धिहीन कार्यक्रमलाई भने फेरि ठोस योजनाबिनै निरन्तरता दिएको आरोप लागेको छ । विगतका प्रणालीमा सुधार गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको भएपनि कुन नीति हो, कुन कार्यक्रम हो नबुझिएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ ।

आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, अग्र्यानिक, सामूहिक र सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने, किसानलाई समयमै मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा पु¥याउने पुरानै कार्यक्रम ल्याइएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नेपाललाई रामराज्यनै बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउँदै बजेटको आकार भन्दा बढी महत्वकांक्षा राखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

हालको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा बसेकाहरुलाई मताधिकार दिने विषय, २०८२ सालसम्ममा सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गर्ने विषय, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, मल, बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि बिमा र कृषिमा कर्जा लगानी गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश भएपनि ठोस उपलब्धिपूर्ण नतिजा दिने खालले व्याख्या नगरिएको राजनीतिक विश्लेषक गोविन्दमानसिंह कार्कीको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले फजुल खर्च हुने संस्थाहरुको बजेट कटौति गर्ने, नचाहिने संस्था खारेज गर्ने, सुशासनको पाटोमा ध्यान दिने, नवप्रवर्तनलाई विशेष जोड दिने विषय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

असान्दर्भिक, दोहोरोपना भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति सकारात्मक रहेको छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भनेझैँ हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमपनि यथार्थपरक हुन जरुरी छ । जनतालाई महत्वकांक्षा देखाएर कार्यान्वयनमा उदासीनता आउँदा यसले पक्कै राम्रो गर्ने छैन ।