काठमाडौं।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो । लामो संघर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सुशासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

आज प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समग्र आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि सरकार प्रतिवद्ध भएको बताईएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने भएको छ । विभिन्न कारण र माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा पुँजी पलायन भएको विश्लेषण भइरहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएको हो ।राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि नीति कार्यक्रम मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारले न्युनतम विद्युत खपत गर्नेलाई निःशुल्क दिने घोषणा पनि गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले हिउँदमा ३० युनिट र वर्षायाममा ५० युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क गरिने घोषणा गर्नुभएको हो ।सरकारले असान्दर्भिक बनेका सरकारी कार्यालयदेखि कोषसम्मलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति पनि अख्तियार गरेको छ ।उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका निकायलाई खारेजीसम्म लैजाने नीति उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरि नीति कार्यक्रममा सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै दिने भएको छ । भूमि प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा दिइने घोषणा भएको छ । सरकारले आज ल्याएको नीति कार्यक्रम माथि विभीन्न टिकाटीप्पणी तथा प्रतिकृया आएका छन् । राष्ट्र बैंकका पुर्वगभर्नर दिपेन्द्र वहादुर क्षेत्रीले धेरै महत्वकांक्षी योजनालाई कम गरेर सानो आकारको बजेट ल्याउने छनक सरकारले देखाएको नेपाली रेडियो नेटवर्कसंग बताउनुभएको छ ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आज प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई ज्यान भएको तर जीवन नभएको टिप्पणी गरेको छ । एमाले सचीव योगेश भटटराईले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरि, पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे पर्सी आईतबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुनेछ ।