काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि एमालेको संसदीय दलको बैठक जनकपुरमा बसिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरूलाई आज अपराह्नसम्म राजीनामा बुझाउन निर्देशन दिनुभएको हो । मधेस प्रदेश सरकारमा एमालेका ४ मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री यादवनिकट स्रोतका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरू मंगलबार अबेरसम्म राजीनामा नगरे पदमुक्त गरिदिने तयारी पनि छ । बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताउन बारामा बढी समय दिइरहेका मुख्यमन्त्री यादव आज बिहान जनकपुर आइपुग्नुभएको छ । उहाँले सरकारबाट एमालेका मन्त्री हटाएर कांग्रेसलाई भित्र्याएपछि मात्रै फेरि बारा फर्किने मुडमा हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री यादव बाराकै हुनुहुन्छ ।
एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, राजकुमार लेखी कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला, शत्रुधनप्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चार र मोहम्मद जयद आलम महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् । एमालेका मन्त्री हटाएर त्यस ठाउँमा कांग्रेसलाई ल्याउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री यादवनिकट स्रोतले जनाएको छ । क–कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर कांग्रेस पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले एमालेका मन्त्रीले राजीनामा गरेपछि सरकारमा कांग्रेस जाने बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने उहाँले बताउनुभयो । एमालेका प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाका अनुसार सरकारबाट राजीनामा गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवनिकट स्रोतका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टीका मन्त्रीलाई पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ । जनमत पार्टीबाट मधेस प्रदेश सरकारमा दुई जना मन्त्री छन् । वसन्तप्रसाद कुशवाहा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र महेशप्रसाद यादव शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री छन् ।
उपराष्ट्रपतिको चुनावमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको विरुद्धमा जनमत पार्टीले ममता झाको उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । बारा–२ को निर्वाचनमा पनि जनमत पार्टीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध उम्मेदवारी दिएपछि मधेस प्रदेश सरकारबाट हटाउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
