काठमाडौं । राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । पुस १० गते भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार हुनुपर्ने अडान राखेका बेला माओवादी केन्द्रबाट सहयोग हुने छनक देखिएको छैन । गएको बिहीबार र शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक र आजको पदाधिकारी बैठकमा पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने आवाज उठेको छ । यतिमात्र होइन नागरिकता विवाद प्रकरणमा मुछिएर सांसद र गृहमन्त्री पद गुमेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुदार देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार सभापति लामिछानेको समस्या पार्टीको आन्तरिक विषय हो, समस्या सुल्झिसकेकोले गृहमन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत गृहमा लामिछानेलाई नै फर्काउनुपर्ने भनेपनि प्रचण्डले मानिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सकेसम्म गठबन्धन टुटाउन नचाहेको बताउनुभएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरूभित्र खटपट सुरु भएपछि कांग्रेस भने उत्साहित देखिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफूले उठाएको उम्मेदवारलाई मत दिन आग्रह गरिरहेको छ । जसमा माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएको छ । विश्वासको मत लिनुपूर्व पुस २५ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच धुम्बारहीमा छलफल भएको थियो । कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले रवि लामिछाने प्रस्तावक, प्रचण्ड समर्थकसहित केपी शर्मा ओलीले सहानुभूति दिएर आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकार बनेको एक महिनामै सत्ता गठबन्धनको खटपटले चाडै चुनावताकाको गठबन्धन ब्युत्याउनेमा कांग्रेस नेताहरू आशावादी देखिएका छन् । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानले एमाले सशङ्कित रहेको छ । फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेले पुस १० को सहमति अनुसार सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई सहमति दिनुपर्ने बताइरहेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसले आफ्नो नैतिकता बिर्सेर गलत अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । राहदानी विवाद र गैर सांसदलाई गृहको चाबी दिन नहुने माओवादीमा आवाज उठेको छ । सरकारको नेतृत्वको गरेको दलसँग प्रभावशाली मन्त्रालय नभएको भन्दै गृह रास्वपालाई दिन नहुने माओवादी नेताहरूको दबाब छ । तर गृह मन्त्रालय नपाए रास्वपाले सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुनसक्ने आंकलन भइरहेको छ ।
