काठमाडौं । यतिबेला मुलुकमा आर्थिक मन्दी चुलिएको छ । आयात बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको हो । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि कर्जा कारोबार घटाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अर्थतन्त्रमा खराब सुरुवात हुँदा नेपालमा पनि असर परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । तर, नेपालजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नै चलायमान गराउनसक्ने अर्थविज्ञहरुले बताउने गराएका छन् । इन्धनको मूल्यवृद्धि, आयातमुखी अर्थतन्त्रले केही असहज पारेका भएपनि बजारमा लगानी गर्नसके प्रतिफल लिन सकिने अर्थविद् डा. चिरञ्जिवी नेपालको धारणा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले थप ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । असार मसान्तसम्म यी बैंकहरुले कुल ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ४२ खर्ब २२ अर्ब प्रवाह भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सवा ५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह गर्नुपर्छ । तर सुरुवाती ४ महिनामा जम्मा ४७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने देखिएको छ । बैंकहरुको निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताको असर कर्जा प्रवाहमा देखिएको हो । ४ महिनामा जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप थपिएको छ । असार मसान्तसम्म कुल निक्षेप संकलन ४५ खर्ब ४१ अर्ब रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आउँदा ४५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यता, डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार पुजीगत खर्च कम भएको छ । मुलुकमा भएका उद्योगधन्दाहरुको व्यापारमा गिरावट आउँदा राजश्व कम उठेको छ । त्यसकारण बैंकहरुले लगाएको लगानी समेत समयमा नउठेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार यो ४ महिनाको अवधिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले मात्रै ४ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा वृद्धि गरेको हो ।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका निम्ति उद्योग धन्दाको स्तरोन्नती कर्जा प्रवाह र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको छ ।