२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । पृथ बयलकोटी दैलेखको रेडियो ज्वालाका स्टेशन म्यानेजर हुन् । जो, नोवेल कोरोना भाइरसबाट हुने कोभिड १९ पीडित हुन्, यो समयमा । उनी विगत ११ दिनदेखि स्थानीय सरकारद्वारा निर्मित होल्डिङ्ग सेन्टरमा बसिरहेका छन् । गत ९ भदौमा परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ देखिएका बयलकोटी पछिल्लो पटक सरकारले फलाकेको कदमसँग असन्तुष्ट भएको बताउँछन् ।
सरकारले संक्रमित भनिएका व्यक्तिमा कुनै ठूलै खालको समस्या नदेखिएको खण्डमा स्वास्थ्य निर्देशिकालाई नै संशोधन गरी यत्तिकैपनि घर पठाउन सकिने भनेर असान्दर्भिक कदम अगाडि बढायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त निर्देशिका विरुद्ध केही दिन त जनस्तरबाट आलोचना पनि भएको थियो ।
कोभिडकै सन्दर्भमा पछिल्लो समय यस्तो धेरै दर्दनाक घटनाहरु बाहिरिए । जहाँ, कोरोना पोजेटिभको ट्याग भिरेका धेरैलाई घरबाट निकाल्ने हर्कत मात्रै गरिएन, गाउँले नै भेला भएर होडबाजीले चुट्ने अमर्यादित काम पनि गरियो ।
यसको एउटा प्रतिनिधि घटनाको रुपमा केही हप्ता अगाडि संघीय राजधानी भनिएको नयाँबानेश्वरमा स्थानीय मिलेर संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध गरेको दुर्व्यवहारलाई लिन सकिन्छ ।
यस्ता घटनाहरुलाई निराकरण गर्नकै लागि पनि आइसोलेटेड गरिएको सबैको परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने बयलकोटीको माग छ । “पीसीआर नेगेटिभ देखिनु आफ्नो स्वास्थ्य मात्रै राम्रो छ भन्नुको दस्तावेज मात्रै होइन । समाजमा आफ्नो धरातल कायम गर्नु पनि हो ।” पत्रकार बयलकोटी भन्छन्, ‘समाजले कहाँ यत्तिकै स्वीकार्छन् र ? स्वीकार्लान् तर स्वीकार्ने परिदृश्य फरक हुन्छ ।’
पत्रकार बयलकोटी कोभिडको हवाला दिएर राज्यको अर्थतन्त्रमा पहुँचवालाले गरेको दोहनसँग पनि आपत्ति जनाउँछन् ।
गरिबहरु बिनापरीक्षण क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनहरुबाट छुट्दै गर्दा धनी र पहुँचवालाहरुको घरैमा गएर स्वाब लिने गरिएको असम्प्रेषित जानकारीसँग आफू दुखेको सुनाएका बयलकोटी भन्छन्, ‘यहाँ न जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको देखिन्छ । न सरकार आफ्नै निर्देशिका मान्छ । यहाँ त शक्ति र रवाफकै भरमा सबै चल्यो । कोभिडको हवाला दिएर सबै काम सिद्ध्याइयो ।’
त्यसो त पहुँचवालाहरुको घर–घरमै पुगेर स्वाब संकलन गरिएको दर्जनौं फट्याइँहरु पनि यदाकदा भेटाइन्छ । तर, यो पनि कटु सत्य होकि जो गरिब छ, जो निमुखा हो उसको त सरकारले आइसोलेशन सेन्टरबाट छुट्ने बेलासम्म एक पटक पनि गर्दैन ।
बयलकोटी थप्छन्, ‘यहाँ त पहुँचवालाहरु मात्रै सर्वेसर्वा हुन्छन् । पहुँचवालाहरुको घरै पुगेर परीक्षण हुन्छ । तर गरिबहरुको क्वारेन्टिन छाड्ने बेलासम्म पनि सरकार दुविधामा हुन्छ । गर्ने कि नगर्ने भनेर । धेरै टाढा किन जाने, दुई दिनअघि मात्रै पनि यहाँबाट केही संक्रमित बिनापरीक्षण छुटे । सामान्य लक्षण समेत देखिएका उनीहरुलाई केही दिनपछि आफैँ ठीक हुन्छ भनेर पठाइयो ।’
सरकारको यी कदमहरुलाई नियाल्ने हो भने कोरोनाले धनी, पहुँचवाला र राजनीतिक वृतमा केही रवाफ साँच्नेलाई मात्रै लान्छ कि भनेर भ्रममुग्ध भइन्छ ।
तर आफूले यस्तै यही कथावत् जस्तै सिनारियो पाएको बयलकोटी बताउँछन् । ‘मैले पनि धनीहरुको मात्रै दोहोर्याई तेहेर्याई पीसीआर परीक्षण गरिएको देखेको छु । हिजो अस्ति मात्रै यहाँबाट खोकी लाग्ने, ज्वरो आउनेलगायतका समस्या भएका केही संक्रमितलाई उसै पठाइयो । किनकी, उनीहरु नाजुक देखिन्थे ।’
यस्तै उनले सरकारले अझ गरिबहरुको हेरचाह राम्रोसँग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमण भई १४ दिन सम्म आइसोलेशनमा राखिएकालाई कुनै लक्षण नदेखिए पीसीआर टेष्ट नगरी घर पठाउन सक्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशका विरुद्ध केही हदसम्म आलोचना पनि भयो । तर सरकारले त्यही निर्देशिका बमोजिम समेत काम नगरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार १० अवस्थाका व्यक्तिले कोरोना परीक्षण गराउनुपर्नेछ । कोभिड–१९ को लक्षण (ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो, स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने, झाडापखाला) लगायत थुप्रै समस्या भएकाहरु पीसीआर गराउनुपर्ने कोटामा अटाउन पुग्छन् ।
तर, दैलेखसँगै मुलुकका अधिकांश कोभिड क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनबाट यी सबै समस्या बोकेकाहरुलाई पनि यत्तिकै पठाउने गरिएको पाइएको छ ।
पत्रकार बयलकोटीले भने, ‘यहाँ लक्षण देखिएका कतिपय केशहरुलाई समेत यत्तिकै छोडिएको देखिन्छ । यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकलाई नै मात दिने कदम भयो ।’
सरकारले पछिल्लोपटक निर्देशिकालाई सच्याउने ठाउँ राख्दै भन्यो–‘समस्या देखिएको छैन भने यत्तिकै पनि पठाउँदा हुन्छ ।’ त्यसो त सरकारको उक्त कदमसँग थुप्रेको असहमति भएको प्रष्टै देखिन्छ ।
यही गह्रामा उभिएका बयलकोटी भन्छन्, ‘सरकारले क्वारेन्टिन बसेका सबैको परीक्षण गर्नैपर्छ । त्यसपछि नेगेटिभ देखिएपछि मात्रै फर्काउनुपर्छ ।’ पत्रकार बलयकोटीले सरकारले कोरोना निन्त्रणको नाममा करोडौं रकम खर्चेपनि त्यसको लाभ पहुँचवालाहरुले मात्र लिएका पाएका बताए ।
‘सरकारले करोडौं रकम कोरोना नियन्त्रणको नाममा खर्चेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम कत्तिको सही ठाउँमा खर्च भइरहेको छ, यसबारे सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’
