काठमाडौं । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक, यहाँका ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । कृषि कर्मबाट शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भए भनी बुझ्न भने कठिन छ । यो आँकडाको तथ्यमा पटकपटक बहस भइरहेको हुन्छ ।
राजनीतिक चेत भएदेखि विभिन्न दलका नेताले चुनावका बेला आमजनतासामु प्रस्तुत गर्ने लोकप्रिय भाषणहरू कृषि क्रान्तिबारे नै हुन्छन् । कृषि सम्भावनाको प्रचुर सम्भावना र मोहित पक्षहरू पनि यथेष्ट छन् नेपालमा । अव्यवस्थित ढंगले नेपाली कृषकहरू खेतमा पसिना बगाउँदै आइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण वर्षेनी विदेशबाट २ खर्ब ५० करोडको खाद्यान्न आयात गर्नु नै हो । नेपाली जनै लगाउँछन्, राखी बाँध्छन् तर त्यहीँ वस्तु विदेशबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा कुल भूभागमध्ये भू-उपयोगको अवस्था अध्ययन गर्दा खेती गरिएको जमिन २१ प्रतिशत रहेको छ भने खेती नगरिएको सात, वनजंगल रहेको जमिन २९, झाडीधारी जमिन १० दशमलव ६, चरन चौर १२, पानी रहेको जमिन २ दशमलव ६ र अन्य जमिन १७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
हावापानीको अनुकूलताले मधेसलाई अन्न भण्डार र पहाडलाई फलफूलका लागि उर्वर भूमि भनिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा बढेको निर्यातले कृषिमा आश्रित भनिएको आँकडालाई फेल गरेको अर्थविश्लेषकहरु बताउँछन् । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रित भन्दा किनेर खानेहरू नै त्यो प्रतिशतमा रहेका छन् ।
देशका कतिपय भागमा आन्तरिक उत्पादनले ६ महिनासम्म पनि खान पुग्दैन जबकि सन् १९८० सम्मको नेपालको अवस्था उत्साहपूर्ण थियो । ८० को दशकसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो । भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले आयात बढेको बताउँदै निर्यातमा पनि केही सुधार भएको दाबी गर्नुभयो ।
स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् भारतले खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादनको भीषण कमीको सामना गर्नुपरेको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व बङ्गालमा भीषण अनिकाल परेको थियो । यसमा झन्डै २० लाखभन्दा अधिक मानिसको मृत्यु भएको थियो । यसको प्रमुख कारण भनेको कृषिमा औपनिवेशिक शासनको ‘फितलो नीति’ थियो ।
खाद्य सङ्कटको बाध्यात्मक सामनाका बाबजुद भारतमा सन् १९६० को मध्यमा स्थिति यति दयनीय भयो कि पुरै देशमा अकालको स्थिति उत्पन्न हुन गयो । हरित क्रान्तिको विकल्प थिएन । यसमा अन्न उब्जाउका लागि प्रयुक्त पारम्परिक बीउको स्थानमा उन्नत प्रकारको बीउको प्रयोगलाई बढवा दिइयो ।
हरेक किसानलाई चाहिने आवश्यक मात्रामा सरकारले उन्नत बीउ उपलब्धताको ग्यारेन्टी गरायो । नेपालमा पनि कृषि नीति उत्पादनमुखी नहुनु, कृषि पढ्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित नगरिनु, पढेपनि लगानीको अभाव, बजार व्यवस्थापनको अभावले कृषि पेसा धराशायी बन्दै गएको छ, यसबारे कसले सोच्ने ?
