काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‍ले बेलायतमा नर्स पठाउने गरी श्रम समझदारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्‍ले श्रम स्वीकृति गर्न सक्ने गरी मस्यौदा समझदारीलाई स्वीकृत गरेको हो ।

मासिक अधिकतम् ४ लाख रुपैयाँसम्म तलब प्राप्त हुने गरी रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने प्रक्रियाबारे बेलायतसँग समझदारी हुन लागेको हो । श्रम समझदारीको मस्यौदा बनाउन गठित दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पुगेर प्रस्ताव पारित भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेलायतले पहिलो चरणमा २–३ सय नर्सलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिन चाहेको छ । क्रमैसँग १० हजार जनशक्ति बेलायत पठाउन सकिने विश्वास श्रम मन्त्रालयको छ ।

श्रम मन्त्रालयले बेलायतमा रोजगारीका लागि प्रारम्भमा २ हजार नर्स पठाउन तयार रहेको बताउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको क्षमता अभिवृद्धि, छात्रवृत्तिको अवसरका साथै नर्सिङ कलेजहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा समेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वीकृत श्रम समझदारीअनुसार रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदार) मोडलमा नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि पठाइने छ । मन्त्रालयका अनुसार यो मोडलमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदैन र दुईवटा सरकारबीचको समझदारीमा कामदार पठाउने गरिन्छ ।

कामदार पठाउँदा सेवा सुविधा कस्तो हुने ? कति जना र कस्ता जनशक्ति पठाउने रु भन्ने लगायतका विस्तृत विषय समझदारीले नै टुंगो लगाउनेछ ।

जीटूजी मोडलमा सरकारले इजरायल र कोरियामा पनि कामदार पठाउने गरेको छ । जापानमा पनि सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ । तर, जापानले मागेअनुसारको जनशक्ति अझै पनि पठाउन सकिरहेको छैन ।