काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कोरोना महामारी मत्थर भएपछि लयमा फर्किँदै गरेको अर्थिक क्षेत्रले अझै गति बढाउन सकेको छैन । २०७८/०७९ मा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि निकै परिवर्तनहरु भए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।

यसवर्षको प्रमुख अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अध्यादेश बजेटबाटै सुरु भयो । संसद् विघटन गरेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानको व्यवस्थाअनुसार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेशमार्फत घोषणा गर्नुभएको थियो ।

२०७८ असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको प्रयास सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । सर्वोच्चकै आदेश बमोजिम असार २९ गते (भोलिपल्ट) शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । नेकपाको विघटनले पनि मुलुकको राजनीति अस्थिर भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको भनाइ छ । 

समीक्षा वर्षको बजेट (प्रतिस्थापन बजेट) अगावै २०७८/७९ का लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अर्को चर्चाको विषय बनेको थियो । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि यसैवर्ष एक्सन पनि लिएको थियो । तथापि, यो मुद्दाको किनारा नलाग्दै पुनः गभर्नर अधिकारी अर्को विवादमा तानिनुभएको छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र केही ओकालो लागेपनि यसले विदेशी सञ्चितीलाई बढावा दिनुपर्ने पाठ सिकाएको पूर्व गभर्नर एवम् अर्थ विश्लेषक डा. चिरञ्जिीवी नेपालको भनाइ छ । 

यस वर्षको छुटाउनै नहुने र निकै महत्वपूर्ण चर्चित घटना हो एमसीसी प्रकरण । तीव्र विवादकै बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी आर्थिक सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता संघीय संसदबाट फागुन १५ व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन ग¥यो । यसैबीच, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भत्किएको हुनाले तेस्रो मुलुकको चलखेल बढेको बताउँदै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले यो वर्ष सबै देशसँगको सम्बन्धमा एकरुपता हुन नसकेको बताउनुभयो ।  

यसवर्ष अन्तर्राष्ट्रियमात्र नभएर राष्ट्रियस्तरमा समेत रूस–युक्रेन युद्धको मुद्दा पनि चर्चाको विषय बनेको छ । यद्यपि मुलुकलाई उकास्नका निम्ति स्थीर राजनीतिक प्रणाली, उत्पादनमा बढावा, मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुध्रिन जरुरी रहेको छ ।