काठमाडौं । सरकारले २३ जिल्लाका थप दुई लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब सूचीमा राखेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब परिवारको सूचीमा सूचीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती जिल्लाका ११ लाख २४ हजार दुई सय ९ परिवारमध्येबाट गरिब परिवार पहिचान गरेको हो । मन्त्रालयले ती परिवारको तथ्यांक विश्लेषण गरी अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको रुपमा पहिचान गरेको छ ।

मन्त्रालयले ’गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–०७५’ मा उल्लेखित गरिब पहिचान गर्ने विभिन्न सूचकहरुका आधारमा गरिब घरधुरी पहिचान गरेको हो ।

निर्देशिकाले परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, औसत आयु, आम्दानीका स्रोत र आश्रित व्यक्ति, घरको स्वामित्व, छानो र कोठा, पिउने पानी, शौचालय र इन्धनको उपयोग, सवारी साधन, सञ्चार सुविधा, चौपाया, भौगोलिक बनावट, जातिगत समूह र अन्य सम्पत्तिको आधारलाई गरिब पहिचानका सूचक तोकेको छ ।

तीनै सूचकका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गणक परिचालन गरेको थियो । त्यही सर्वेक्षणअनुसार दार्चुलामा ६२.२, डोटीमा ६३.७ प्रतिशत र डडेल्धुरामा ५३.७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २८.३, संखुवासभामा ३१.५, सोलुखुम्बुमा २०.४, धनकुटामा १४.२ र पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।

त्यस्तै, उदयपुरमा २६.३, महोत्तरीमा २९.३, रसुवामा २२.८, धादिङमा १४.४, काभ्रेमा १३.६, मकवानपुरमा २३.४, म्याग्दीमा १३.९, लमजुङमा १८.९ र स्याङजामा ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, पाल्पामा ११.४, दाङमा १७.८, बाँकेमा ३०.१, दैलेखमा ३९.२, सल्यानमा २३.६ र सुर्खेतमा २६.५ गरिबी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ती जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत चार सय ५६ गणक र ८४ जना सुपरीवेक्षक परिचालन गरेको थियो । ती गणक र सुपरीवेक्षकमार्फत संकलन भएको ११ लाख २५ हजार दुई सय ९ परिवारको अवस्थाको विश्लेषणपछि गरिब परिवार पहिचान गरिएको हो ।

सरकारले गरिब घरधुरीको पहिचान गर्ने र तिनको अवस्थाका आधारमा परिचय पत्र दिएर गरिबी निवारणका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब परिवारको पहिचान गरिसकेको छ भने ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, रुपन्देही, कञ्चनपुर र बैतडीमा गरिब पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ ।