काठमाडौं । सरकारले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरिए दण्ड जरिवाना हुने भन्दै सूचना जारी गरेपछि नागरिकमा त्रास सिर्जना भएको छ ।
हचुवाको भरमा नागरिकलाई त्रास फैलाइएको भन्दै चर्को आलोचना शुरु भएपछि नेपाली रेडियो नेटवर्कले यो विषयमा फलोअप रिपोर्ट तयार पारेको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसद डा. भीम रावलले विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर अर्बौँ रकम घोटाला भइरहेको संकेत गर्नुभएको छ ।
चालकका सबै विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा राख्ने गरी गरिएको आदेश विधि सम्मत नभएको डा. रावलको भनाइ छ ।
अर्का सांसद गणेश पहाडीले इम्बोस्ड नम्बर कन्ट्रोल गर्ने आरएफआइडी गेट निर्माण नहुनु, भारतको भन्दा निकै महंगो हुनुलगायतका विषयले यसको औचित्य नरहेको बताउनुभयो ।
यसअघि जडान गरिएका इम्बोस्ड नम्बरको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । ती नम्बरको कन्ट्रोल गर्ने माध्यम नआउँदै नम्बर प्लेट रद्धीको टोकरीमा फ्याक्नुपर्ने अवस्था आएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार भर्खरै आरएफआइडी गेट निर्माणका लागि काम भइरहेको छ । जुन कार्य हालसम्म भइसक्नुपर्ने थियो त्यो काम कछुवाको गतिमा गर्ने र सर्वसाधारणलाई इम्बोस्ट अनिवार्य भन्नुमा आर्थिक चलखेलको शंका गरिएको छ।
विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको बंगलादेशी डेकार्टुर टाइगर कम्पनीलाई ठेक्का दिने र पब्लिकको ख्यालै नगरी हजारौं जनतालाई मारमा पार्ने गरी हचुवाका भरमा टेन्डर गर्नुले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको सर्वसाधारणहरुको गुनासो छ ।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि यसअघि चार अर्ब ४९ करोड चार लाख ८ हजार रुपैयाँमा बंगलादेशको कम्पनी ‘डेकार्टुर टाइगर’ सँग सम्झौता भएको थियो । इम्बोस्डका लागि आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्याटलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टीकर, रिडेवल डिभाइस र टावरलगायतका पूर्वाधारहरु तयार पारिएको छैन । विभागले काठमाडौं उपत्यका भित्रिने नाकाहरु थानकोट, फर्पिङ, जगाती नागार्जुन र उपत्यकाबाहिर १० स्थानमा आरएफआईडी जडानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यो अहिले अलपत्र परेको छ ।
यसैबीच, चर्को विरोधपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको समयावधि असार मसान्तसम्म मात्रै दिएको विभागले त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि त्यस सम्बन्धमा माफीसमेत मागेको छ ।
विभागले आफ्नो विज्ञप्तिको सुरुवातमै माफी माग्दै तत्कालका लागि सबैलाई अनिवार्य गरिएको नभई पहिले नै बाध्यकारी बनाएको सरकारी निकाय लगायतलाई मात्रै अनुगमन गर्न खोजिएका स्पष्ट पारेको छ ।
