काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको समयावधि असार मसान्तसम्म मात्रै दिएको विभागले त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि त्यस सम्बन्धमा माफीसमेत मागेको छ ।

जेठ २४ गते विभागले ५ पाना लामो विज्ञप्ति निकाल्दै आफूहरुको आशय साउन १ गतेबाट सबैलाई अनिवार्य गर्ने भनेको नभई पहिले नै शर्त तोकिएका निकायहरुले इम्बोस्ड जडान गरे कि गरेनन्, त्यस सम्बन्धमा मात्रै अनुगमन गर्ने भनेको बताउँदै आफ्नै पहिलेको सूचनाको खण्डनसहित बचाउ गरेको छ ।

विभागले आफ्नो विज्ञप्तिको सुरुवातमै माफी माग्दै तत्कालका लागि सबैलाई अनिवार्य गरिएको नभई पहिले नै बाध्यकारी बनाएको सरकारी निकाय लगायतलाई मात्रै अनुगमन गर्न खोजिएका स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा यस विभागको मिति २०७९ जेष्ठ २० गते प्रकाशित सूचनाबाट आम सेवाग्राहीमा पर्न गएको दुविधा र त्यसबाट उत्पन्न भएको असुविधाप्रति यातायात व्यवस्था विभाग क्षमायाचना गर्दछ । सर्वप्रथम, उक्त सूचना नेपाल सरकारबाट मिति २०७८ कार्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपुरक सुचना भएको व्यहोरा स्पष्ट गरिएको छ । २०७९ जेष्ठ २० गतेको विभागको सूचना मिति २०७८ कार्तिक २२ गतेको राजपत्रको सूचनाको निरन्तरता मात्र हो । यस सूचना मार्फत २०७९ श्रावण १ गतेका दिन बिहान देशका सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने आशय विभागको अलिकति पनि होईन । विभाग यस विषयमा प्रष्ट छ कि दिईएको ४० दिनमा नेपालमा हाल दर्ता कायम रहेका सवै साधनमा त परै जावस् अहिलेकै गतिमा नम्बर प्लेट जडान हुने हो भने सम्झौता बमोजिम परियोजनाले जडान गर्नुपर्ने २५ लाख सवारी साधनको केही प्रतिशत सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने सक्ने देखिन्छ । तर २०७८ कार्तिक २२ गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम जो जसले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो, ती सवारीमा यस्ता प्लेट जडान भएका छन् वा छैनन् भन्ने अनुगमन भने गर्नुपर्ने देखियो । किनकी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान ऐच्छिक विषय होईन र सीमित समयमा यो कार्य पुरा गर्नको लागि आगामी दिनमा यो कार्यको गति तीब्र हुन जरुरी भईसकेको छ ।’

यसरी विभागले यसअघि साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनाको चौतर्फी बिरोध भएपछि विभागले विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो बचाउ गरेको हो ।