काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेभित्र सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने, नगरे कारबाही गरिने धम्कीपूर्ण आदेश गरेसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
कोरोना संक्रमणले थिलथिलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्नुको साँटो अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर पठाउने निर्णय गलत भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो ।
इम्बोस्ड नम्बर निगरानी गर्ने संरचना तयार नभइसकेको अवस्थामा जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउँदा कमिशनको ठूलो चलखेल हुने आशंका गरिएको छ । पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिीवी नेपालले पनि अहिले यो आवश्यक नै नरहेको बताउनुभयो ।
सांसद गगन थापा र प्रेम सुवालले यो व्यवहारिक नभएको भन्दै जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने र कमिशनलाई संरक्षण दिने कामलाई तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वारले इम्बोस्ड नम्बरका लागि यो उपयुक्त समय नभएको भन्दै आदेशात्मक प्रक्रिया लोकतन्त्रलाई सुहाउने विषय नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले गएको मंसिर १ गतेदेखि बजारमा आएका सवारी साधनले साउन १ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर लिएसक्नुपर्ने र अन्य सवारी साधनले नवीकरणको बेला लिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
यो परियोजना २०१६ सालदेखि सुरु भएको बताउँदै महानिर्देशक घिमिरेले राज्यलाई पर्नसक्ने अप्ठ्यारोलाई ध्यानमा राखेर इम्बोस्ड नम्बरमा ताकेता गरिएको बताउनुभयो ।
विभागले मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने जनाएको छ । ३ पांग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय र ४ पांग्रे तथा मझौला सवारीमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
हेभी सवारीमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्न ३ हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्नेछ । धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यममार्फत अक्षर र अङ्क राख्ने काम नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अभियान कार्यान्वयन भएपछि नेपाल भित्रिने सवारीसाधन चोरीका घटना नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै रेकर्ड राखिने हुँदा कर नतिरी चलेका सवारी ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिन सकिने दाबी गरिएको छ ।
तर, इम्बोस्ड नम्बर भएनभएको पत्ता लगाउन आरएफआइडी गेट निर्माणको कामै सुरु भएको छैन । इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि ताकेता गर्ने विभागले आवश्यक पूर्वाधारमा चासो नदिई जनतालाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।