काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल मार्फत सवा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनालाई चालु आव २०७८-७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सरकारले एमसीसी परियोजनालाई ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । चालु आवमा यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । एमसीसी यस वर्ष मात्रै संसदबाट पास भएको हो ।
यसअघि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको थियो । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान ९पी वान०मा पर्ने आयोजना हो ।
यस वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पुँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।
करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब-स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिँदैछ ।
यी आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्छ ।
यस्ता पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्याङ्कन गरेर एमसीए(नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति तोक्ने छ । यसअघि पनि यस्ता मितिहरू पटक-पटक तोकिएका थिए, तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सर्दै आएको थियो ।
अब एमसीए नेपाले मुख्य रूपमा आयोजना सुरु हुनुअघि कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सक्ने र कागजी रुपमा नेपाल सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रवार १ बजे बस्नेछ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
