काठमाडौं । सरकारले आज ल्याएको २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले समान धारणा व्यक्त गरेका छन् । कोरोनाकालपछि तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौतीकाबीच आएको नीति तथा कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी र कार्यान्वयनमा जटिलता बोकेर आएको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

नीति तथा कार्यक्रम छोटो र धेरै विषयवस्तु समेटेको हुनुपर्ने निबन्धको लेखाइ भएको उनीहरूको तर्क छ । पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै महत्वकांक्षी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राखेर पाना भर्ने काम भएकोले लाभग्राहीलाई छुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटहरू देखा परेको, वैदेशिक पूजी बजार अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम नआएको अर्थविश्लेषक परितोष पौडेलको भनाइ छ । यद्यपि बजेट आउँदा केही परिमार्जन भएर आउने उहाँको आशा छ ।

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार वर्षौदेखिका बाचालाई पूरा गर्न नसक्दा ससाना विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । केही सम्भावना बोकेर आएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती भएपनि लागू हुँदा सबैको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

सरकारले सीमा विवादका विषय ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति लिने जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आरधामा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।