काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा जनताको ढाड सेकिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य पनि चर्को बन्दै गएको छ ।

रुस र युक्रेनको जारी युद्धलाई देखाएर जनतालाई मारमा पार्ने सरकारको प्रवृत्तिका कारण जटिलता थपिएको उपभोक्ता हित संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।

आयल निगम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेकोले पेट्रोलको मूल्य २ सय ५० सम्म पुर्‍याउने षडयन्त्र भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँको भनाइ छ ।

आयल निगमले श्रृंखलाका आधारमा हप्तामा एक पटक ३ रुपैयाँदेखि ६ रुपैयाँसम्म मात्रै बढाउन पाउने निर्णय भएको बानियाँको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय हप्तामै दुई पटक १० रुपैयाँका दरले पेट्रोलको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि आन्दोलनमा उत्रिने गरेका विद्यार्थी सङ्गठनहरू अहिले भने प्रायः मौन देखिएका छन् ।

आन्दोलन गरेको देखाउन विज्ञप्ति जारी गर्नेबाहेक नयाँ स्वरूप आउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववीयू क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सरकारको रबैया विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा जाने आश्वासन दिनुभएको छ ।

कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजान शेर्पाले स्वचालित मूल्य प्रणाली भएतापनि हालको मूल्य वृद्धिद्धर जनताको ढाड सेक्ने गरी भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले निगमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर घाटा पूर्तिका लागि मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवम् इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।

विगतमा अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकहरूले दैनिक रूपमा रुसबाट अत्याधिक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दै आएका थिए तर रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गरेपश्चात पश्चिमेली मुलुकहरू रुसप्रति रुष्ट बन्दै रुसलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए र रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा पूर्ण रूपमा ब्रेक लगाए, जसको असर विश्वभरि नै पर्न गएको छ ।

तर, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्नुपर्नेमा यहाँको सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेको भान भएको छ ।