Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

२०८३, श्रावण १२ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

ओलीलाई चेतावनी दिँदै देउवाले भने- जथाभावी नबोले राम्रो होला

ओलीलाई चेतावनी दिँदै देउवाले भने- जथाभावी नबोले राम्रो होला

  • बुधवार, कार्तिक १० २०७८

  • 1.3K
    SHARES

  • ओलीलाई चेतावनी दिँदै देउवाले भने- जथाभावी नबोले राम्रो होला

    काठमाडौँ – परमादेशको सवाललाई उठाएर सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कडा आपत्ति प्रकट गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ ।

    यस्ता खालका गैरजिम्मेबार अभिव्यक्ति नदिन पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई देउवाले सचेत पनि गराउनुभयो ।

    नेपाल तरुण दलले आज बालुवाटारस्थित आफ्नै सरकारी निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले परमादेशबाट संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिंगो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरुले गरेको दाबी गर्दै त्यसको विरोध नगर्न ओलीलाई सचेत गराउनुभएको हो ।

    पटक–पटक संसद विघटन गर्न खोजेका ओलीले गैरजिम्मेबार कुरा नगरे राम्रो हुने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो ।

    हिजो एक कार्यक्रममा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने बताउनुभएको थियो ।

    न्यायाधीशहरू पोल खोलाखोलमा उत्रिँदा सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन भएको टिप्पणी गर्दै ओलीले परमादेश जारी गरेर देशलाई अहिलेको हालतमा पु¥याउने सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिँदा उचित हुने बताउनुभएको थियो ।

    ओलीको परमादेश दिने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिँदा उचित हुने बताए पछि प्रधानमन्त्री देउवाले आज कडा जवाफ फर्काउँदै गैरजिम्मेबार कुरा नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो ।

    देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले न्यायालयको सम्बन्धमा उठेका सवालहरुबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

    प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम अदालतकै भएको तर्कसमेत गर्नुभयो ।

    प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाइएको भनिएका गजेन्द्र हमाल नेपाली कांग्रेसको मान्छे रहेको देउवाले जिकिर गर्नुभयो । हमालले राजीनामा दिएर साम्य भइसकेको विवादलाई अनावश्क उचाल्ने काम भएको पनि देउवाले बताउनुभयो ।

    मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएको भनिएको विषयले अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा आलोचनाको निशानामा पर्नुभएको छ ।

    सहकर्मी न्यायाधीशहरुसहित नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बद्ध क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले राजीनामा दिएर निकास दिन राणालाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

    तर यो विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमालेले भने परमादेश जारी भएको विषयसँग जोड्दै विषयान्तर गरेर राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् ।


    बुधवार, कार्तिक १० २०७८०७:०६:०३
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij